काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्दलाई संविधानले मान्यता नदिएको प्रस्ट पारेको छ ।
जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिटउपर फैसलाको पूर्ण पाठमा यस्तो व्याख्या गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले यसअघि जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा संविधानमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगरी ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग भएको हुँदा संविधानसभाले जानीबुझी वा सोचविचार गरी वा मनसायपूर्वक ‘जनयुद्ध’ शब्द नराखी त्यसको सट्टा ‘सशस्त्र संघर्ष’ शब्द प्रयोग गरेको भन्ने अर्थबोध गर्नुपर्ने वा मान्नुपर्ने भनिएको छ ।
‘संविधानले नचिनेको शब्द प्रयोग गरी संविधान प्रतिकूल निर्णय गरेको भनी परेको यस विवादमा संविधानमा प्रयुक्त भएका उक्त शब्दलाई हेर्नुपर्ने र सोही आधारमा संविधानसभाको मनसाय पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ।’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘संविधानमा जे–जस्तो शब्दहरु प्रयोग भएका छन् र जुन रुपमा एवं पृष्ठभूमिमा प्रयोग भएका छन्, ती शब्दहरुको गहिराईमा पुगी भविष्यमुखी व्याख्या नगरी आफू अनुकूल अर्को शब्दावली प्रयोग गर्ने अधिकार कार्यकारिणीलाई जुनसुकै नाम, अन्तर्य वा आवरणमा हुने हुँदैन ।’
सर्वोच्चले कार्यकारिणीबाट भएका निर्णयहरु संवैधानिक नैतिकता विपरीत हुन नहुने बताउदै संवैधानिक नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी कार्यकारिणीबाट भएका निर्णय संविधानसंगत नमानिने र त्यस्ता निर्णयले मान्यता नपाउने उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिदाको निर्णयले संविधानले प्रदत्त गरेको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकमा समेत आघात पुगेको ठहर गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २१ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक हुने र अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुन:स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुने गरी मौलिक हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।
