• ९ जेष्ठ २०८१, बुधबार
  •      Wed May 22 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जलवायु परिवर्तनका अप्रत्याशित घटना र असर सामूहिकरूप सामना गरौँ: मन्त्री सुडी ★   नाफामूलक निजी व्यवसाय गर्ने व्यक्ति र समाचार लेख्ने श्रमजीवी पत्रकार एकै होइनन्: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ★   पर्वतीय क्षेत्रलाई जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोगाऔँ: मुख्मन्त्री अधिकारी ★   काभ्रेपलाञ्चोकमा दम्पती मृत फेला ★   नेपालमा हिउँ पग्लिँदा बङ्गलादेशको अस्तित्व नै खतरामा पर्न सक्छ: मन्त्री हुसैन ★   कोलकातासँगको लज्जास्पद हारपछि के भन्छन् हैदरावादका कप्तान कमिन्स ? ★   मिडिया ट्रायल र राज्यको सत्ता दुबै फौजदारी न्यायबाट पृथक रहनुपर्छ – डा संग्रौला ★   “अझ परिपूर्ण मुलुक” बन्न प्रेस स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण: नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास ★   सिरोहिया पक्राउबारे प्रधानमन्त्री: अदालती प्रक्रियामा हो–हल्ला गर्न जरुरी छैन ★   गाजामा सहायता आपुर्ति प्रतिबन्ध हटाउन इजरायललाई डब्लुएचओ प्रमुखको आग्रह

म्यानमारको रक्तपातपूर्ण सैन्य शासनको एक मात्र जवाफ न्याय



– तुन खिन

ठीक एक वर्षअघि फेब्रुअरी १ मा म्यानमार सेनाले एउटा विद्रोह सुरु गर्यो र मेरो देशको इतिहासमा अर्को रक्तपातपूर्ण अध्याय खोल्यो। त्यसबेलादेखि शासकले राज्यलाई पतनको छेउमा पुर्‍याएको छ र व्यापक अत्याचार गरेको छ। अब यस दुरुपयोगको चक्रलाई तोड्ने एउटै उपाय छः अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको संयन्त्रलाई पछ्याउने, जसले जिम्मेवारहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्छ।

विगत १२ महिनामा म्यानमारबाट डरलाग्दो समाचारहरूको निरन्तर प्रवाह भइरहेको छ । विरोध प्रदर्शन र नरसंहारमा एक हजार ५०० भन्दा बढी मानिस मारिएका छन्। हालैको एउटा घटनामा क्रिसमसको पूर्वसन्ध्यामा सेनाले काया राज्यमा महिला र बालबालिका र दुईजना परोपकारी कार्यकर्तासहित करिब ३५ जनाको हत्या गर्यो। आफ्नो शासनविरुद्धमा आन्दोलन गर्नेहरूलाई जुन्ताले नियमित यातना दिएको छ भने अन्य हजारौँ पक्राउ परेका छन्।

यही समयमा अर्थतन्त्रमा गम्भीर गिरावट आएको छ भने स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा सेवाहरू ठप्प छन्। जबकि जुन्ता प्रमुख वरिष्ठ जनरल मिन आङ ह्लाइङ राष्ट्रिय सार्वजनिक यातायातको विस्तार गर्न नयाँ विद्युतीय रेलहरु ल्याउने भ्रम पालेर बसेका छन् । देशका बाँकी भागहरु ब्ल्याकआउटबाट पीडित छन् ।

राखिन राज्यमा रोहिङ्ग्या अल्पसङ्ख्यकहरूले निरन्तर नरसंहारको सामना गरिरहेका छन् र खुला आकाशमा जेलमा बाँचिरहेका छन्। जुन्ताले बङ्गलादेश भाग्न खोज्ने रोहिङ्ग्यालाई पक्राउ गरेको छ र आवागमनको स्वतन्त्रतामा अझ कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ। सेना र अराकान आर्मी सशस्त्र समूहबीचको चरम द्वन्द्वमा क्रसफायरमा पनि धेरै जना पक्राउ परेका छन्।

यदि सैन्य विद्रोहबाट केही अपेक्षा छ भने चाहे त्यो सानै किन नहोस्, यो अन्तरजातीय एकजुटताको नयाँ भावना हो । एक रोहिङ्ग्याको रूपमा मैले विगतमा सेनाको अपराधका बारेमा सोशल मिडियामा पोस्ट गर्दा अक्सर दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले मैले रोहिङ्ग्याविरुद्ध घृणा फैलाउनेहरूबाट समर्थन, समझदारी र माफी पनि पाउँछु। सेना हाम्रो साझा शत्रु हो भन्ने जनताले बुझेका छन् ।

देशमा सेनाको रूपमा चिनिने ततमदावले दशकौँदेखि म्यानमारका जनतालाई आतङ्कित गर्दै, नरसंहार, मानवता विरुद्धको अपराध र युद्ध अपराध गर्दै आएको छ। तिनीहरूले पूर्ण दण्डहीनताका साथ त्यसो गरेका छन् । तिनीहरूलाई अपराधको कुनै परिणाम हुनेछैन भन्ने थाहा छ। त्यसकारण हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पहल गर्न र न्याय प्रदान गर्न आवश्यक छ। धन्यवाद हालका वर्षहरूमा यस दिशामा वास्तविक प्रगति भएको छ।

सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसीसी) ले रोहिङ्ग्या विरुद्ध ततमदावले गरेको मानवता विरुद्धको अपराधको अनुसन्धान खोल्ने घोषणा गर्‍यो। सोही समयमा गाम्बियाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) मा म्यानमारविरुद्ध नरसंहारको मुद्दा ल्यायो। सेनाका धेरै पीडितहरूलाई आशा दिँदै दुवै प्रक्रियाहरू जारी छन् ।

गत वर्ष अर्जेन्टिनाको न्यायपालिकाले पनि म्यानमारको सैन्य नेतृत्व विरुद्ध ऐतिहासिक नरसंहारको मुद्दा चलाउन सहमत भएको थियो। मेरो आफ्नै सङ्गठन BROUK ले पहिलो पटक निवेदन गरेको मुद्दा विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रको कानूनी सिद्धान्तमा आधारित छ, जसअनुसार केही अपराधहरू यति भयानक हुन्छन् कि तिनीहरू जहाँ भए पनि संसारको जुनसुकै ठाउँमा पनि मुद्दा चलाउन सकिन्छ। प्रक्रिया भर्खरै सुरु भएको छ, तर हामी आशा गर्छौं कि अन्ततः मिन आङ ह्लाइङ र तिनका साथीहरूले कानूनको अदालतमा उनीहरूको अपराधको जवाफ दिनेछन्।

पहिले सैन्य अपराधीहरूलाई न्यायको दायरामा ल्याउने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गरेका म्यानमारका धेरै नागरिक नेताहरूले अब ततमदावलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेका छन् जुन उत्साहजनक छ। सैन्य विद्रोहको मध्यनजर गर्दै स्थापित राष्ट्रिय एकताको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय संयन्त्रसँग सहकार्य गर्ने बताएको छ । म्यानमार आफ्ना यातना दिनेहरूलाई सैन्य थकानमा जेलको पछाडि हेर्न चाहन्छ।

आफ्नो वरिपरि जाल बन्द भएपछि ततमदाव नेतृत्व झनझन चिन्तित हुँदै गएकोमा पनि शङ्का छैन। डिसेम्बरमा एक आदेश मिडियामा लीक भएको थियो जसमा सैन्य नेतृत्वले आफ्ना कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय निकाय वा अर्जेन्टिनाको सङ्घीय अदालतको पत्रहरूको जवाफ नदिन चेतावनी दिएको थियो।

तर न्याय बढ्दो रूपमा पहुँचभित्र हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्न सक्ने र गर्नै पर्ने धेरै कुराहरू छन्। चीनले म्यानमारमाथिको भिटो प्रस्तावलाई निरन्तरता दिँदा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् वर्षौंदेखि अलपत्र रहेको छ। यसका सदस्यहरूले राजनीतिलाई जनताको जीवनभन्दा माथि राख्न छोड्नुपर्छ र म्यानमारको अवस्थाको पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ।

यही बेला अन्य राज्यहरूले क्यानाडा र नेदरल्यान्ड्सको उदाहरण पछ्याउनुपर्दछ । ती दुबैले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गाम्बियाको मुद्दालाई समर्थन गर्ने वाचा गरेका छन्। अन्तमा देशहरूले पनि अर्जेन्टिनामा हाम्रो उदाहरण पछ्याउनुपर्दछ र विश्वव्यापी अधिकार क्षेत्रका मुद्दाहरू आफैँ खोल्न खोज्नुपर्छ । यो कुरालाई संयुक्त राष्ट्रका आफ्नै मानवअधिकार विशेषज्ञहरूले पनि प्रोत्साहित गरेका छन्। जर्मनीमा हालै एक सिरियाली अधिकारीलाई मानवता विरुद्धको अपराधको सजायले यो एक प्रक्रिया हो जसले न्याय ल्याउन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

एक वर्ष पहिले ततमदावले आफ्ना जनता विरुद्ध दशकौँ लामो आतङ्क जारी राख्दै सत्ता कब्जा गरेर म्यानमारलाई सङ्कटमा डुबायो । संसारले अब ततमदावलाई देखाउनु पर्छ कि यो यसको अपराध विरुद्ध एकजुट छ र जिम्मेवारहरुका लागि लुकाउनका लागि केही छैन। म्यानमारका जनताले लामो समयदेखि दुःख भोग्दै आएका छन् र न्यायभन्दा कम योग्य छैनन्।

(तुन खिन बर्मिज रोहिङ्ग्या सङ्गठन बेलायतका अध्यक्ष हुन्। उनी बर्माको अराकान राज्यमा जन्मिए र हुर्केका थिए। उनका हजुरबुवा बर्माको लोकतान्त्रिक कालमा संसदीय सचिव थिए।) अलजजिरा