एजेन्सी । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र पाकिस्तान तहरीक–ए–इन्साफ पार्टी (पीटीआई) नेता शाह महमूद कुरैशीलाई सिफर मुद्दामा १० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।
मंगलबार रावलपिंडीको विशेष अदालतका न्यायाधीशले अडियाला जेलमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैनले इमरान र कुरैशीको उपस्थितिमा यो फैसला सुनाए । गत वर्षदेखि अडियाला कारागारमा मुद्दाको सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
सुनुवाइको क्रममा न्यायाधीश जुल्कारनैनले पीटीआई नेताहरूलाई आफ्ना वकिलहरू अदालतमा उपस्थित नभएको र उनीहरूलाई सरकारी वकिलहरू दिइएको बताए ।
अदालतले यो पनि भन्यो कि कुरैशी र इमरानलाई धारा ३४२ अन्तर्गत प्रश्नहरू सोधिएको थियो । तर, कुरैशीले आफ्नो वकिल उपस्थित नभएकाले आफ्नो बयान रेकर्ड गर्न नसकेको बताए ।
सिफर केस के हो ?
अप्रिल २०२२ मा सरकारको पतनपछि, इमरानले लगातार अमेरिका र तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवाले उनको सरकार गिराउने षड्यन्त्र गरेको दाबी गरे । खानले आरोप लगाएका छन् कि यो षड्यन्त्रको बारेमा उनलाई अमेरिकाका लागि तत्कालीन पाकिस्तानी राजदूत असद माजिद खानले गोप्य पत्रमार्फत जानकारी दिएका थिए । कूटनीतिक भाषामा यो अक्षरलाई सिफर भनिन्छ ।
यो सिफर अमेरिकी विदेश विभाग अर्थात् विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । इमरानलाई सन् २०२२ मा धेरै चुनावी र्यालीमा यो चिठी हल्लाउँदै गरेको देखियो । उनले अमेरिकाको इशारामा आफ्नो सरकार सेनाले ढालेको दाबी गरेका थिए । कानुनी रूपमा, यो पत्र राष्ट्रिय गोप्य हो, जुन सार्वजनिक स्थानमा देखाउन सकिँदैन ।
यसबाहेक खानको एउटा अडियो टेप पनि भाइरल भएको थियो । यसमा इमरान, तत्कालीन विदेशमन्त्री शाह महमूद कुरैशी र मुख्य सचिव आजम खानको आवाज थियो । फोरेन्सिक अनुसन्धानले अडियो साँचो हो र यसमा कुनै छेडछाड नगरिएको प्रमाणित भयो । टेपमा, खानले कुरेशी र आजमलाई भन्छन्– अब हामी यसलाई र्यालीहरूमा देखाएर यो सिफरसँग खेल्नेछौं ।
तोसखाना मुद्दामा ३ वर्ष जेल परेका थिए
इमरान खानलाई ५ अगस्ट २०२३ मा तोसखाना मुद्दामा ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । फैसला सुनाउँदै इस्लामाबादको ट्रायल कोर्टले खानलाई ५ वर्षसम्म चुनाव लड्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि लाहोर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यसबाहेक खानविरुद्ध १५ वटा मुद्दा छन्, जसमा उनको गिरफ्तारी निश्चित मानिन्छ । यसमा ९ मे २०२२ मा सैन्य अड्डामा आक्रमणको मामला समावेश छ । यसको सुनुवाइ सैन्य अदालतमा हुने भएको छ । यसबाहेक विश्वविद्यालयका लागि सित्तैमा जग्गा लिएको मुद्दा पनि छ । धेरैजसो मुद्दामा अभियोगपत्र परेको छैन । कुरैशीमाथि पनि धेरै मुद्दा छन् ।
