७ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
नेपाली काँग्रेसले शुरु गर्‍यो ‘एनसी फर एनसी’ अभियान शैक्षिक परामर्श नियमावलीमा देखिएका त्रुटी सच्याउन सरकार तयार पाँच हजार अमेरिकी डलर बराबरको रकम भन्सार घोषणा नगरी ल्याउन पाइने पेस्की असुलीमा कडाइ गर्दै प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गण्डकीका दुई मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति समीक्षा व्यवसायी शंकरलाल अग्रवाललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन अदालतको आदेश ‘रैथाने उत्पादन संरक्षण गर्न भौगोलिक सङ्केतसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने’ एक वर्षमा एक हजार ८७६ मुद्दा दर्ता औषधिको मूल्य समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउँदै सरकार नेपाल–दक्षिण कोरिया शिक्षा सहकार्य विस्तारबारे शिक्षामन्त्री र राजदूतबीच छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भू–उपग्रहका लागि छानिएका यी पाँच कम्पनी



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । प्रक्षेपण कार्य अध्ययनका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाँचवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सन् २०२२ भित्र आकाशमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार यस कार्यलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । यससम्बन्धी नियमन तथा सुरक्षासम्बन्धी आवश्यक नीति तयार गर्न ‘बिजनेस मोडालिटी’ तथा सञ्चालनबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न पाँचवटा कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।

उनका अनुसार भारतको केपीएमजी असु(यानसिटी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, अमेरिकाको स्पेस पार्टनरसिप इन्टरनेसनल, बेलायतको इकोनिमिक्स लिमिटेड र फ्रान्सको युरो कन्सल्ट, दुबईको एस थ्री टेल इङ्क सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत भएका छन् ।

प्रवक्ता अर्यालले भने, “भू–उपग्रह प्रक्षेपण नियमन तथा सुरक्षा, व्यापार र सञ्चालन ढाँचा, नीति तय गर्न प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गरेकोमा नौ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । तीमध्ये पाँच कम्पनीलाई सङ्क्षिप्त सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ ।” प्राधिकरणले पुस १ गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

उनले भने, “सूचीकृत भएका कम्पनीसँग एक महिनाको समयावधि दिएर आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिनेछ । प्रस्ताव पेस गरेका कम्पनीको लागत र गुणस्तरका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर उच्च स्कोर प्राप्त गर्न सक्ने एउटा कम्पनी छनोट गरिनेछ ।” सूचीकृत भएका कम्पनीसँग यसै हप्ता प्रस्ताव माग गरिने उहाँले बताउनुभयो । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।