९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कस्तो बन्दै छ सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम ?



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारका सचिवले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे गम्भीर छलफल थालेका छन् । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले शुक्रबार सचिवको बैठक नै राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयबारे व्यापक छलफल गरेका हुन् । सचिव बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषयको तय गर्नेलगायतका विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तय गरिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज, व्यावहारिक र सरकारको साख उँचो बनाउने गरी तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले नीति तथा कार्यक्रमको व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य, मापनयोग्य, नतिजामूलक, रूपान्तरणकारी र विकासको दूरगामी सोचअनुसारको अवधारणामा आधारित रही तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

साथै बैठकले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी बैठकले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक छलफल र समन्वय गरी तयार गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक र शासकीय क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई सूचकसहित दोहोरो नपर्ने गरी तयार गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सचिव बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयबारे समेत गम्भीर छलफल गरी निचोड निकालिएको छ । जसअनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यलाई समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।