२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
यु-१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेटः कर्णाली दोस्रोपटक पराजित करका दर हेरफेर र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति एमालेको आपत्ति, संसदीय छानबिन समितिको माग ‘पोलिसी कब्जा’ र म्याक्रो सिण्डिकेटहरूको अन्त्य गर्दैछौँ, ‘छटपटी’ हुनेलाई भइरहोस्ः अर्थमन्त्री वाग्ले फिलिपिन्स भूकम्प अपडेट : कम्तीमा १५ जनाको मृत्यु कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको चौथो बैठक जेठ २७ गते बस्ने मुलुकको राष्ट्रियता र जनसरोकारका मुद्दामा सरकार गम्भीर नभएको सांसद केरुङको आरोप ६ लाख बाँदर नमारेसम्म किसानले सुख पाउँदैनन्ः सांसद राई ५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपक्षीको रणनीति : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेल गर्ने



अ+ अ-

काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएपछिको पहिलो बैठक नै अवरुद्ध भएपछि सूचना टाँसेर रोकिएको प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । संसद् सचिवालयले बुधबारका लागि सोमबारकै कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्ने नबस्ने विषयमा संसद् सचिवालयमा छलफल भएको छैन ।

पहिलो दिनको कार्यसूचीमा रहेकामध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश टेबुल भइसकेको र प्रतिपक्षी दलहरूले सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गरेको हुनाले बैठक सहज रूपमा सञ्चालन हुने अनुमान सचिवालयले गरेको छ । माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सूचना दिन्छ वा अविश्वास प्रस्ताव राख्छ भन्ने जिज्ञासा देखिएको छ । यस विषयमा दलहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारले तीन महिनाअघि जारी गरेको संवैधानिक परिषद्को कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिने रणनीति बनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहितका दलहरूले सरकारले सोमबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त अध्यादेश संविधानविरुद्ध रहेको भन्दै मंगलबार संसद् सचिवालयमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतम, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी, टेकबहादुर बस्नेत, दुर्गाकुमारी विक, सन्तकुमार थारू तथा जनता समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण र मोहम्मद इस्तियाक राईले अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने मागसहितको सूचना दर्ता गराएका हुन् । उनीहरूले सूचनामा अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको उल्लेख गरेका छन् । अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेससहितका प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।