काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयले प्रतिनिधि सभाको बैठक मासिक सम्भावित कार्यतालिका बनाएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेसँगै दलहरुले कार्यतालिका प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसअनुसार आगामी माघ २२ गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ । केही दिन अघिदेखि सभामुख देवराज घिमिरेले पनि समितिका सभापतिहरु र दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग औपचारिक, अनौपचारिक रुपमा छलफल गरिरहनुभएको छ । सभामुख घिमिरेले आगामी संसदको अधिवेशनमा कार्यतालिका नै बनाएर प्रतिनिधि सभाको बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले सचिवालयलाई सम्भावित कार्यतालिका बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ भने सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा सार्वजनिक समेत भइसकेको छ ।
सभामुखले यस विषयमा दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्न थालेसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेमा दलहरुले आशंका व्यक्त गरेका हुन् । दलहरुले पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुरुप एक दिन मात्रै बैठक सञ्चालन गर्न नसके पूरै कार्यतालिका नै प्रभावित हुने भन्दै कार्यतालिका अनुरुप बैठक सञ्चालन गर्नेकुरा जटिल हुनसक्ने तर्क राखेका छन् । यद्यपी संघीय संसद सचिवालयले भने सभाको कामलाई व्यवस्थित र पूर्वानुमान गर्न सकिने बनाउन सम्भावित कार्यतालिका आवश्यक हुने बताएको छ । प्रश्तावित कार्यतालिकालाई तत्कालिन परिस्थिति र विषयवस्तुको गाम्भिर्यता हेरी तलमाथि गर्न सकिने सचिवालयले जनाएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा तयार गरेको बताउनु भयो । उहाँले अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन भने बाँकी नै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभा र समितिका बैठकहरु नजुध्ने, सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्ने, पूर्वानुमानयोग्य बनाउनका लागि कार्यतालिका बनाएर काम गर्न लागिएको बताउनु भयो । कार्यसूचिले संसदको सबै कामहरुको अवस्थाको समेत जानकारी दिने भएकाले यसो गर्नु उपयुक्त हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्नका लागि र पूर्वानुमान गर्नसक्ने बनाउनका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम नै कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने भन्ने प्रावधान छ, नियमावलीमा । सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि अहिले सचिवालयले सभामुखको निर्देशन बमोजिम सम्भावित कार्यतालिकाको मस्यौदा गरेको अवस्था हो । अहिले कार्यतालिका मस्यौदाको रुपमा मात्रै छ । प्रश्तावित र सम्भावित मात्रै हो । यसलाई अन्तिम रुप दिने काम आगामी दिनमा हुन्छ । यसको मुलभुत उद्देश्य भनेको सभाको कामलाई व्यवस्थित बनाउने, पूर्वानुमान गर्न योग्य बनाउने, सभाको बैठक कुन–कुन मितिमा, के–के विषयमा बस्दैछन् भन्ने जानकारी भएपछि खालि समयमा समितिको बैठक बस्नलाई पनि समय उपलब्ध हुने ।’
‘सभा र समितिको बैठकहरु नजुध्ने तरिकाबाट सभाको कामलाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजिएको हो । कार्यतालिका लागू हुने कुरामा संशय पैदा हुनुलाई अन्यथा भन्न सकिएन । तर सभालाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो । कार्यतालिका भनेको सम्भावित कार्यतालिका हो । यसमा परिमार्जन गर्ने, आज कुनै कारणले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिमको काम, कारबाही हुन नसकेको अवस्थामा त्यो पूर्व निर्धारित कार्यसूचीलाई अर्को बैठकमा सार्नसक्ने भन्ने व्यवस्था हुन्छ । कार्यतालिका सम्भावित रुपमा सभाले यो गर्दैछ भन्ने पूर्वजानकारीको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । कार्यसूचिले हाम्रो संसदको बिजनेस यति हो, विधेयकको संख्या, संकल्प प्रश्ताव, सन्धि सम्झौताको काम कार्यतालिकामा प्रदर्शित हुन्छ नि । संसदको बिजनेसबारे जानकारी हुन्छ । कार्यतालिका परिमार्जन हुने कुरा त स्वभाविक नै हो ।’
यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले संसदले बनाएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले साथ नदिए कार्यतालिकाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले यसमा सरकारको सहयोग चाहिने बताउनु भयो । विधेयकको सम्बन्धमा सरकारले ध्यान नदिए योजना भताभुंग हुने बताउनु भयो । यद्यपी तालिका बनाएर सोही अनुरुप काम गर्दा राम्रो हुने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘हामीले बनाएका कार्य योजनालाई सरकारले कसरी लिन्छ ? त्यसमा भर पर्छ । हामी कुनै विषय यसरी छलफल गराउन चाहन्छौँ भन्नेकुरा तालिकामा राख्ने तर सरकार त्यो विषयप्रति सकारात्मक नहुने भयो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । शुन्य समय र विशेष समय चलाउनका लागि तालिका भनिरहनु पर्दैन । बैठक आह्वान भएको दिन स्वभाविक रुपमा विषय अगाडी बढिहाल्छ । जसरी, जुन उद्देश्यका साथ सभामुखले कुन विधेयकमा कसरी छलफल गर्ने, कुन विधेयक कहिले ल्याउने यि लगायतको पाटोमा, कुन–कुन दिन बैठक बस्छ ? बैठक बसेको दिन कुन–कुन विषयले छलफल पाउँछ भनेर तमाम विषय समेटेर तालिका बनाउने चाहना उहाँले गर्नुभयो, देखिँदा राम्रो हो । सुन्दर छ । तर यो चिजमा सरकारले सहयोग गरेन भने सबै भताभुंग हुन्छ । एकदिन सरकारका मन्त्री आएर जवाफ दिने भन्ने त्यही दिन मन्त्री आएन भने तालिका समाप्त हुन्छ । यस्ता कुराहरुमा सरकारको मुख्य भुमिका, सरकारले बिजनेस कसरी दिन्छ, हामीले बनाएका योजनामा ऊ कसरी सहमत हुन्छ भन्ने हुन्छ । विधेयकका सम्बन्धमा सरकारले खास ध्यान दिएन भने हामीले योजना राखेर पनि प्रभावकारी हुँदैन । तालिका बनाएर तालिका भित्र बसेर काम गर्नु राम्रो हो । त्यो पथमा सरकारले सहयोग गर्छ गर्दैन मुख्य कुरा त्यो हो । एजेण्डा र बिजनेस सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले सहयोग गरेन भने प्रभावकारी हुँदैन ।’
सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि संसदको कार्यतालिका कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कार्यतालिका बनाइसकेपछि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने तालिका बनाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले कार्यतालिकाको हुबहु कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै एक दिन संसद अवरोध भएपनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले संघीय संसद सचिवालयले बनाएको प्रश्तावित कार्यतालिकालाई कार्यव्यवस्था समितिबाट पारित गरेर जानुपर्ने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘यसले प्रतिनिधि सभाको कामलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । कार्यतालिका चाहीँ बनाउने, कार्यान्वयन चाहीँ नहुने भयो भने त्यसले झन हामीलाई घाटा गर्छ । यो विषयवस्तुमा अहिले हाम्रो छलफल भइरहेको छ । कार्यतालिका बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा मुख्य हुन्छ । हाम्रो देशकै समस्याको रुपमा के आयो भने ऐन बनाउने ऐनको दृढताको साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट बनाउने त्यो अनुसारको कार्यान्वयन गर्न नसक्ने । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने समस्या हो भन्ने कुरा म उठाइरहेको छु । हामीले के सुझाव दिएका छौँ भने कार्यातालिका बनाउने बारेमा नै सोचौँ । तर बनाइसकेपछि हुबहु कार्यान्वयन गरौँ । कार्यतालिका त बनायौँ तर संसद अवरुद्ध भयो भने ? यस्ता विषयवस्तु पनि छन् । त्यसले कार्यातालिकालाई प्रभावित पार्छ । कार्यतालिका बनाउँदा सरकारको परामर्श पनि लिनुपर्छ । प्रमुख सचेतक, सचेतकहरुको पनि भुमिका हुन्छ । संसद सचिवालयको भुमिका हुन्छ । प्रश्ताव बनाउने र कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट पारित गरेर लैजाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो भनाई छ ।’
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायरले संसदको आगामी अधिवेशनमा धरै भन्दा धेरै विधेयकहरु पारित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विधेयकहरु पारित गर्नका लागि संसद र सरकारले अठोट लिनुपर्ने बताउनु भयो । संसदमा बिजनेस ल्याउने दायित्व सरकारको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले कार्यतालिका बनाउँदा सभामुख, संघीय संसद सचिवालय, सरकार र राजनीतिक दलहरुका बीचमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हचुवाको भरमा कार्यतालिका नबनाई संवेदनशील भएर बनाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीयतासँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्ने । वृहत शान्ति सम्झौतालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने । सत्य निरुपणजस्ता समस्याहरुलाई निदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद चल्दै गर्दाखेरी संसद अधिवेशनको अन्तिम सम्ममा के उपलब्धि दियो भन्नका लागि संसद र सरकार बिचको अठोट हुनु जरुरी छ । संसदमा बिजनेस ल्याउने सरकारले हो । त्यसैले सभामुख, सचिवालय र नेपाल सरकारको बीच र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु बीचको सहमतिको माध्यमबाट निक्र्यौलमा पुग्न सक्यौँ भनेदेखि संसदको अधिवेशनले विधेयकहरु पारित गरेर कानून नेपाली जनताको बीचमा ल्याएर राज्यका अंगहरुलाई परिचालन गर्ने बाटोमा जाने अठोट भयो भने राम्रो कुरा भयो । दलहरुको प्रतिवद्धता र सरकारको अठोट हुनुपर्यो । सरकारले ल्याउने बिजनेस के हो त्यसमा पनि भर पर्छ । दलहरुका बचिमा सहमति भएन भने कार्यसूचि सफलतामा पुग्ला जस्तो लाग्दैन । भोलि कार्यान्वयन गर्न नसकिएला । पहिले नै संवेदनशील भएर कार्यसूचि बनाउनुपर्छ । हचुवाको भरमा प्रश्तुत गर्नु र सहमतिको आधारमा प्रश्तुत गर्नुको फरक छ । सहमतिको आधारमा जानु जरुरी छ ।’
त्यस्तै, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कार्यतालिकाअनुसार प्रतिनिधि सभाको बैठक अगाडी बढाउन सरकारको महत्वपूर्ण भुमिका हुने बताउनु भयो । उहाँले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समिति, सभामुखको सचिवालय र दलका प्रमुख सचेतकहरुको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै आपसमा सहकार्य गर्नसके मात्रै कार्यान्वयन हुनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने भन्दै कतिपय विषयहरुमा मत विभाजन हुने भएकाले साझा रुपमा तालिकाअनुसार जान नसकिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले कार्यतालिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुने पनि बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘नसकिने भन्ने होइन । तर केही कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा, सरकार असाध्यै महत्वपूर्ण हुन्छ कार्यतालिका अनुसार सदनको काम, कारबाही अगाडी बढाउनलाई । अर्को संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति लगायत संघीय संसदको कार्य व्यवस्था पनि यसमा जिम्मेवार हुन्छ । सभामुखको सचिवालयको पनि महत्वपूर्ण भुमिका हुन्छ । राजनीतिक दलहरु र प्रमुख सचेतकहरु एक अर्कासँग सम्बन्ध राख्ने संस्थानहरुले सहकार्य गरेर एक अर्कालाई बुझे । सजिलो बनाउन लागे भने यो कार्यतालिकाबाट जान नसकिने भन्ने होइन । तर त्यसको अपm्ठ्यारो भनेको मत विभाजनमा हुन्छ । सरकार पक्ष बहुमत हुन्छ । केही मुद्दाहरुमा संसद हामीले भनेजस्तो कार्यतालिकामा जाने कुरा सधैँ हुँदैन । संसद कुनैपनि कुरामा नियन्त्रित हुनु भएन । संसदको सार्वभौमिकतालाई बचाइराख्ने हो भने त्यसलाई कुनै पनि बाहानामा नियन्त्रणमा राख्नु हुँदैन । कार्यतालिका बनाएर होस् या अन्य कारणले, सरकारले वा संसदमा रहेका ठूला पार्टी । कसैले पनि गर्नुहुँदैन । संसदको काम, कारबाहीलाई सानो कुरामा अवरोध गर्नुहुँदैन । तर अवरोध गर्नै हुँदैन भनेर नियन्त्रण गर्नुहुँदैन । यसले सरकार झन झन अनियन्त्रित हुन्छ । कार्यतालिका कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाटै अनुमोदन हुन्छ । कार्यतालिका सम्भावित बनाउने हो । त्यही नै हो भन्ने हुँदैन । तत्कालिन परिस्थिति पनि जिम्मेवार हुन्छ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले कार्यतालिका वा अन्य कुनै नाममा संसदलाई नियन्त्रित गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले स–सानो विषयहरुमा संसदलाई अवरोध गर्ने कुराको पनि अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कार्यतालिका सम्भावित मात्रै हुने भन्दै उहाँले संसद बैठकमा उठ्ने विषयवस्तुहरुका लागि तत्कालिन राजनीतिक तथा समसामयिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार हुने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
