२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी व्यापक, ६६ प्रतिशत श्रमिकले पाएनन् पूरा पारिश्रमिक सीमा मुद्दामा प्रधानमन्त्रीलाई खलनायक बनाउन हतार नगर्न रास्वपा सचेतक धितालको आग्रह ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद भट्टराईको प्रश्न: अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक कहिलेसम्म सडकमा आउनुपर्ने हो ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनको अनुगमनमा सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउनुभएको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले महिलाले गर्भपतन लगायतका समस्याहरु भोगिरहनुपरेको अवस्थामा सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐनको अनुगमनमा विशेष जोड दिन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले अधिकार प्राप्तिका लागि नागरिक सडकमा कहिलेसम्म आइरहनुपर्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । सांसद भट्टराईले मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर समस्याहरुको समाधान नहुने भन्दै सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘गर्भपतनदेखि जुन खालका अन्य समस्या हामीले भोगिरहेका छौँ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन अधिकार ऐन हामीसँग छ । त्यसको अनुगमन हामीले कति गरेका छौँ । त्यो ऐनको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ । हामीले मन्त्रीलाई मात्रै निर्देशन दिएको होइन । मन्त्रालयलाई दिएको हो । मन्त्रालय कति जवाफदेही छ भन्ने हो । मन्त्रीलाई मात्रै गाली गरेर हुँदैन । आफ्ना अधिकारका लागि नागरिक सधैँ सडकमा आइरहनुपर्ने हो ? सबै मिलेर निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।’

सांसद भट्टराईले समितिले मन्त्रीलाई मात्रै निर्देशन नदिने भन्दै मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा मन्त्रीलाई मात्रै दोष देखाएर मन्त्रालयका कर्मचारीहरु उम्किन नमिल्ने बताउनु भयो ।
—न्युज एजेन्सी नेपाल