चितवन । चितवनको सौराहाका हात्ती व्यवसायीहरुले हात्तीले खाने आहारामा सरकारले विभेद गरेको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

सौराहा घुम्न आउने पर्यटकका लागि हात्ती सफारी अनिवार्य झैं हुने गरेको छ । तर यी हात्तीका लागि आवश्यक हरियो घाँस उपलब्ध नहुँदा समस्या परेको गुनासो व्यवसायीको छ ।

सौराहामा अहिले निजी हात्ती ७० वटा छन् । एक हात्तीलाई दिनमा विभिन्न किसिमका २५० केजी खानेकुरा आवश्यक पर्छ । दैनिक २० केजी त धान मात्रै आवश्यक पर्छ । हात्ती व्यावसायी रमेश सिलवालका अनुसार हात्तीलाई सुकेको पराल र धान आहाराका रुपमा दिने गरिएको छ । तर यी हात्तीलाई हरियो घाँस दिन सकिएको छैन ।

सरकारी हात्तीका लागि निकुञ्जमा हरियो घाँस काट्न कुनै अवरोध नहुने तर निजी क्षेत्रका हात्तीका लागि भने त्यस्तो सुविधा छैन । पहिला हात्ती सफारीमा जाँदा हात्तीहरु वनमा चर्थे, माहुतेहरुले पनि घाँस ल्याउँथे तर अहिले यस्तो अवस्था छैन, घाँस ल्याउन पाइँदैन । यसलाई सहजीकरण गरिदिन पनि उहाँले माग गर्नुभयो । सौराहा आउने पर्यटकलाई हात्ती सफारीमा जाँदा सहकारी संस्थाले प्रति हात्ती प्रवेशको सामुदायिक वनलाई रु ७००, प्रतिव्यक्ति नेपालीलाई रु १५०, सार्क क्षेत्रका पर्यटकलाई एक हजार र अन्य देशका विदेशीलाई दुई हजार रुपैयाँ लिने गरेको छ ।

निजी हात्तीहरु कुमरोज सामुदायिक वन, खोरसोर मध्यवर्ती क्षेत्र, चित्रसेन सामुदायिक वन र बाघमारा सामुदायिक वनमा सफारीका लागि लैजाने गरिन्छ । सिलवालका अनुसार निकुञ्जले मेसिन लगाएर घाँस काटेर फाल्ने गरेको छ, सुकेर गएको छ तर घरपालुवा हात्तीका लागि लिएर आउन पाइँदैन ।

सौराहाका निजी हात्तीलाई निकुञ्ज प्रवेशमै रोक लगाइएको छ । यहाँ आउने पर्यटकलाई सामुदायिक वनमा मात्र घुमाएर फर्काउने गरिएको छ । २०७५ असोज २९ गते निकुञ्जको नियमावली संसोधन गरी निजी हात्तीलाई निकुञ्ज प्रवेशमा रोक लगाइएको हो ।

सिलवालका अनुसार पर्यटकको संख्याा केही सुधार भएपनि हात्ती सफारी गर्नेहरुको संख्या भने त्यत्ति आशलाग्दो छैन । उहाँका अनुसार हात्ती वर्गीकरणमा समेत सरकारले अल्मल्याइरहेको छ । जसले गर्दा सौराहको पर्याय बनेको हात्ती र यसका व्यावसायीहरु निराश भएका छन् ।

बाहिर जिल्ला लैजान पनि नपाउने कार्यले पनि अवरोध भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, निकुञ्जले पनि संरक्षण गर्ने व्यवसायिक प्रयोजनका लागि अन्त पनि लैजान नपाउने नियम ठिक छैन । घोडालाई व्यावसायिक प्रयोजनाका लागि अन्य जिल्लामा लगेजस्तै हात्ती पनि लैजान पाउनु पर्छ ।

युनाइटेड हात्ती संचालन सहकारी सस्थाका अध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाका अनुसार हात्ती धनी ब्यक्ती भएता पनि सम्पुर्ण अधिकार नेपाल सरकारको माताहत रहेको छ ।

तस्बिर: प्रदीपराज वन्त-रासस