• ४ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 17 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रतिनिधिसभाको बैठक २ बजेलाई सर्यो ★   सहकारी प्रकरणमा छानबिन समिति गठन हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी पाँच दल एकमत ★   राष्ट्रपतिद्वारा कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन ★   बोर्डिङमा भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण ★   आजको आईपीएल: लखनउसँग बदला लिने धुनमा मुम्बई ★   मौद्रिक नीति समीक्षा : सवारी कर्जाको जोखिमभार घट्यो,घरजग्गा कर्जामा राष्ट्र बैंक लचक ★   कांग्रेसले तयारीका लागि समय मागेपछि संसद् बैठक बस्न ढिलाइ ★   प्रतिपक्ष दलको बैठक बानेश्वरमा सुरु ★   ‘पुजार सार्की’मा आर्यन: विगतभन्दा ‘टफ’ भूमिका, लुक्समा आफ्नै पिताको नक्कल ★   संसदभित्रै सांसदले सारी तानेपछि…

कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीले पठाए छोरालाई विदेश भ्रमण



काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री महेन्द्र यादवले कर्मचारीको कोटामा आफ्नो छोरा सुनिल यादवलाई विदेश भ्रमणमा पठाएका छन्।

बिहीबारबाट भारतको सहर उडिसामा सुरु भएको खानेपानी ढल निकास तथा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन सुनिल भारत तर्फ गएका हुन्। कार्यक्रम ४ दिनसम्म चल्ने छ। विदेश भ्रमण गर्ने टोलीको नेतृत्व खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले गरेका हुन्। उक्त टोलीमा सहसचिव द्वय मिना श्रेष्ठ, अर्जुन गौतम छन्। यसैगरी खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमल श्रेष्ठ पनि उक्त टोलीमा छन्।

उडिसा जाने टोलीमा मन्त्रालयका उपसचिव द्वय रविन्द्र पोखरेल र रितेश झा पनि छन्। युन एन ह्याविट्यासको आयोजनामा मन्त्रालयको टोली विदेशमा भ्रमण गएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार सुरुमा मन्त्रीको छोराको नाम विदेश भ्रमण गर्ने टोलीमा थिएन। पछि मन्त्रीले आफै आयोजकलाई टेलिफोन गरी आग्रह गरे पछि सुनिलको नाम युएन ह्याविट्यासले राखेको स्रोतले बतायो। सुनिल खानेपानी मन्त्री यादवका स्वकीय उपसचिव पनि हुन्।

मन्त्रीले छोरालाई विदेश पठाउने निर्णय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको निर्देशन विपरीत पनि हो। केन्द्रले हालै मात्र सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी विदेश भ्रमण गर्ने टोलीमा मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवलाई नराख्न परिपत्र गरेको थियो। कर्मचारीको कोटामा मन्त्रीका स्वकीय सचिव, सल्लाहकारहरू विदेश जान थाले पछि यस सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको थियो। विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न केन्द्रले सबै मन्त्रालयलाई गत पुसको अन्तिम साता परिपत्र गरेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।