२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
५० अर्बभन्दा बढी विद्युत् बक्यौता छिटो उठाउन ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको आग्रह नेपालको आर्थिक सुधारप्रति आइएमएफ सन्तुष्ट, ४२.९ मिलियन डलर सहायता उपलब्ध हेटौँडामा रास्वपाको प्रथम प्रदेश अधिवेशन, सभापति लामिछानेले उद्घाटन गर्ने ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनी सुपरमार्केटबीच सहकार्य, ग्राहकलाई शून्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा विशेष क्रेडिट कार्ड सुविधा हुम्ला–बाजुरा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोज्न समितिको निर्देशन २ सय ६३ जिर्ण प्रहरी चौकी जिर्ण छन्, पुनर्निर्माण गर्न बजेट छैनः आईजीपी कार्की व्यवसायीलाई सम्पती विवरण भर्न लगाएर सरकारले दुःख दियोः श्रेष्ठ कङ्गोमा इबोला प्रकोप तीव्रः ५१५ सङ्क्रमित, ९१ मृत्यु भैरहवास्थित एशियन बुद्ध होटलमा विश्वकप फुटबलको विशेष रौनकः फुटबलर अञ्जन विष्टसँग सहकार्य नेपालको जलवायु उत्थानशीलता र कृषि रूपान्तरणमा बेलायतको सहयोग सुदृढ गर्छौंः राजदुत रोब फेन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको संकेत: राष्ट्रपति र नेमकिपाको समर्थन, जसपा मौन



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारकै कारण संसद् गतिहीन बन्नुका साथै वैकल्पिक सरकार निर्माणमा समेत अन्योल बढिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई निर्वाचनतिर लैजाने संकेत गरेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा मंगलबार आयोजना गरेको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सहितको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा चल्न नसकेको कारण उल्लेख गर्दै फेरि निर्वाचनमा जान सकिने धारणा राखेका हुन् । 

अन्य राजनीतिक दलका नेताले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको भनाइको बचाउ गरेकी थिइन् । ‘चुनावमा जाने कुरा लोकतान्त्रिक हो, यसलाई नकारात्मक रूपमा लिन भएन,’ राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर निर्वाचनमा जानेरनजाने तपाईंहरूले नै निर्णय गर्ने हो ।’ 

प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले ठाडै प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरूले राजनीतिका यस्ता विषयमा छलफल गर्ने थलो शीतल निवास नभएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । राजनीतिक दलहरूबाट नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्रै प्रधानमन्त्रीको भनाइमा समर्थन जनाएका थिए । जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।




भर्खरै