• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   खुट्टाले लेखेर एसइई उत्तीर्ण ★   नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि ★   बलरको भरमा विश्वकप जितेको भारत ★   शिक्षा क्षेत्रमा हुने दलीय राजनीतिकरण हटाएरै छाड्छुः मन्त्री श्रेष्ठ ★   तारा एअरले भ्रामक सूचना फैलाउनेमाथि कारबाही अगाडि बढाउने ★   जापानद्वारा एच–थ्री रकेटको सफलतापूर्वक प्रक्षेपण ★   नेताको भाषणबाट मुलुकको समृद्धि हुँदैन: श्रममन्त्री अर्याल ★   चीनमा भारी वर्षाका कारण करिब दुई लाख व्यक्ति विस्थापित ★   बैरागी काइँला र एलपी जोशीलाई पुरस्कृत गरिने ★   राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छुटेपनि राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुँदैनन्: गृहमन्त्री लामिछाने

विदेशबाट आउने सहायताको नियमन हुनुपर्छ: सांसद परियार



काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले विदेशबाट आउने सहायता वा निर्माण हुने परियोजनाको नियमन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विदेशबाट आउने सहायता आवश्यकता र नेपालको प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरेर छुट्याउने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिकता र आवश्यकतालाई छुट्याएर काम गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने सहयोगको दुरुपयोग हुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट र सहायता एकै ठाउँमा दिने गरी सोचेको विकास नेपालमा आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी नै सांसद छाँै, आफ्नै पार्टीको सरकार हुन्छ, हाम्रै अर्थ मन्त्रालयबाट पाउने बजेट तर पनि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट भनेजस्तो बजेट पाउन सक्दैनौँ । कुनैपनि निर्वाचन क्षेत्रमा खालि भएका पनि छन् । त्यसकारण अझ विदेशबाट आउने सहायता वा आयोजना पनि पहुँच वालाले मात्रै पाउने । यसको कुनै नियमन नहुने । यो ढंगले गयो भने हामीले खोजेको जस्तो विकास हुँदैन होला । त्यसकारणले पनि यसलाई नियमन गर्न जरुरी छ । आगामी दिनमा हुने सन्धी सम्झौतामा समानुपातिक ढगबाट अथवा हाम्रो देशको प्राथमिकता कुन निर्वाचन क्षेत्रमा हो, कुनकुन जिल्लामा हो ? बजेट जति सबै एकै ठाउँमा खन्याउने गरी सोचेको विकास त होइन । हाम्रो नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकता कहाँ हो भन्ने निर्णय नेपाल सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । त्यसो गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आउने जति पनि सहयोग छन्, त्यसको दुरुपयोग हुन्छ ।’

सरकारले सन्धी सम्झौता गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित समितिलाई जानकारी गराएर मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।