• १९ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   भारतमा धार्मिक सभामा भागदौड हुँदा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १२१ पुग्यो ★   ब्रिटिस कलेज बन्यो नेपालकै पहिलो ‘पोजेटिभ इम्प्याक्ट रेटिङ’ प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्था ★   मुकुल ढकालले भनेः मैले बिहे गर्ने कि, कुमारै बस्ने पार्टीले निर्णय गरोस् ★   सहिदको स्मृतिमा उद्यान निर्माण ★   सङ्खुवासभामा बाढीपहिरोबाट ४३ परिवार विस्थापित ★   सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले वाचन गरेको महामन्त्री ढकालको प्रतिवेदनमा के छ ? – पूर्णपाठ ★   रास्वपा बैठकमा महामन्त्री ढकालले पेश गरे प्रतिवेदन ★   टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलको बैठक जारी ★   राष्ट्र अप्ठ्यारोमा परेका बेला दलहरूबीच संवाद र साझा प्रयास आवश्यक हुन्छ: अध्यक्ष ओली ★   कोशी बाढीको क्षति रोक्न सुनसरी र सप्तरीमा उच्च शतर्कता

उद्योगमन्त्री भण्डारीद्वारा प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल



काठमाडौँ ।  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले तीन मुख्य दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मा प्राप्त संशोधनबारे उहाँले प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गर्नुभएको हो ।

मन्त्रालयमा आज भएको उक्त छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले) का महेश बर्तौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का हितराज पाण्डेसँग मन्त्री भण्डारीले छलफल गर्नुभएको हो । सो क्रममा उहाँले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी कानुन लचकताका साथ संसद्बाट पास गर्न प्रमुख सचेतकहरुसँग आग्रह गर्नुभयो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दलको सहयोग आवश्यक रहेकाले सहयोगका लागि मन्त्री भण्डारीले उहाँहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले आफ्नो पार्टीका संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेर सहजीकरणको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले लगानी सहजीकरणका लागि केही बुँदा संशोधन गर्न आवश्य रहेको बताउनुभयो ।

एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले उद्योग कलकारखाना स्थापनाको विषय सबै दलको साझा ऐजेण्डा भएकाले सत्ता पक्ष र विपक्ष नभनीकन दलिय स्वार्थभन्दा माथि उठेर कानुन निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । केही जटिल बुँदामा संशोधन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले संशोधन प्रस्ताव राख्नु उचित भए पनि समय अभावका कारण नगरी नहुने विषय मात्र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलका क्रममा वनसँग सम्बद्ध निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र तथा जग्गा हदबन्दीका विषयमा संशोधन जरुरी रहेको औँल्याइएको थियो । उक्त छलफलमा सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवसमेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । रासस