२५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
,
Latest
लुम्बिनी प्रहरीद्वारा रु ४३ लाख मूल्य बढीका सामान बरामद सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुखले आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्दछः वर्षमान पुन अर्थ विधेयकमा ‘१६ पृष्ठ गायब’ विवादपछि अर्थमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिनको माग नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रको जोडः ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द नेपालले कहाँ–कहाँ भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको हो, प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गरुन्ः अध्यक्ष राई सदनको गतिरोध हटाउने विषयमा विपक्ष दलहरुसँग थप छलफल हुन्छः कविन्द्र बुर्लाकोटी विपक्षीको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १५ मिनेटका लागि स्थगित प्रधानमन्त्री साहले सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर क्षमा नमागेसम्म संसद चल्न दिँदैनौँः एमाले एआईको बढ्दो प्रयोगले ऊर्जा र पानी सङ्कट बढ्न सक्ने सुरेन्द्र पाण्डेको चेतावनी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आठ महिनामा विकास खर्च २३.४६ प्रतिशत मात्रै



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना तीन दिनको अवधि मंगलबारसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत ९विकास० खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आठ महिनामा जम्मा ८२ अर्ब ७९ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।

चालू आवका लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २३.४६ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न आगामी तीन महिनाभित्र ७६.५४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य भेट्टाउन अब सरकारले दैनिक अर्बौँ रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।

संघीय संसद् विघटन र पुनःस्थापनालगायत हाल मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालगायतका कारण आगामी दिनमा झन् पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । उनीहरूले अझै सरकार राजनीतिक भागबण्डामै रुमलिरहेका कारण मुलुकको विकास निर्माणका कामले गति लिन नसक्ने भएकाले पनि
आगामी दिनमा लक्ष्यअनुरुप पुँजीगत खर्च गर्न मुस्किल पर्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।




भर्खरै