• २६ बैशाख २०८१, बुधबार
  •      Wed May 8 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   हैदरावादले लखनउलाई १० विकेटले हरायो, आईपीएल इतिहासमा १५० माथिको स्कोरको सबैभन्दा छिटो रन चेज ★   बायर्नलाई हराउँदै रियल मड्रिड च्यम्पियन्स लिगको फाइनलमा ★   हज समितिमा अनियमितता : सांसद अशिम शाह र पूर्व अध्यक्ष मियाँको भूमिका शंकास्पद ★   सरकारले सबैखाले विपदबाट क्षति भएका घरको पुनर्निर्माणका लागि अनुदान दिने ★   सन्दिप प्रकरण: आफू बिरुद्ध ‘नियोजित षडयन्त्र गर्नेलाई’ कानूनी दायरामा ल्याउने पारस खड्काको चेतावनी ★   लेखन कुञ्जद्वारा समाजसेवी महिलालाई सम्मान ★   कार्यकर्तालाई इमान्दार बन्न एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह ★   पितापुर्खाको सीप पछ्याउँदै मह सिकार ★   संघ सरकारले कानून निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशमा कानून कार्यान्वयनमा समस्या आयोः मन्त्री लेखी ★   भृकुटीमण्डपको खुला (हङकङ)बजार व्यवस्थित गर्न मन्त्री चौधरीको निर्देशन

बालकुमारी घटना : यी दुई मन्त्री पनि छानबिनको दायरामा



काठमाडौँ । गत शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीमा भएको आगजनी र गोलीकाण्डमा दुई जनामन्त्री अनुसन्धानका दायरमा परेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला र श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारी यो अनुसन्धानको दायारमा परेका हुन् । उनीहरुका क्रियाकलाप संकास्पद देखिएकाले उनीहरुको सो दुर्घटनामा रहेको भूमिकाको अनुसन्धान गर्न हिजो मात्र संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले सरकारलाई आदेश गरेको छ । मन्त्री ज्वालामाथि भिडभाड भएको बेला त्यो बाटोबाट मन्त्रीजी किन आउनुभयो होला भनेर गृहमन्त्रीले नै हिजोको संसदीय समितिको बैठकमा प्रश्न गरेका थिए ।

आर्मीको सेक्युरिटी गाइड र प्रहरीका पिएसओ साथमा राखेर मन्त्रीजी किन त्यहाँ गएको होला ? उनले प्रश्न गरको थिए । उता मन्त्रीजी घेराबन्दी भएको छ र गाडी जलाइएको छ भनेपछि गोली प्रहार गरेको देखिएको उनको भनाई छ । मन्त्रीको सवारीका क्रममा नियन्त्रणमा लिन नसकिएको पाइएको गोली चलाउन बाध्य भएको प्रहरी महानिरीक्षक वशन्त बहादुर कुँवरले भनेका छन् । उनले भने- मास क्लियिर गर्दै जाने क्रममा प्रहरीले गोली चलाएको छ । जहाँ गाडी जलाइयो त्यो ठाउँमा गोली चलेको पनि छैन र त्यहाँ भिडभाड पनि छैन, यस्तोमा किन हामीलाई मुछ्ने? मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जनाएका छन् ।

यसका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबीन आयोग गठन गरेको छ । उता श्रममन्त्रीको पनि इपिएस प्रणालीलाई अबरुद्ध किन पारेको हो भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि संसदीय समितिले जनाएको छ । कोरिया सरकारले परीक्षा लिएर कामदार लैजान तयार रहेको भए पनि यता श्रम मन्त्रालयले भने अनावश्यक बखेडा झिकेर इपिएस परीक्षा प्रणाली नै अवरु पारेको र त्यसमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको भन्दै उनको भूमिकाको पनि अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई भनेको छ ।