• १६ बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun Apr 28 2024
  •   Unicode
Logo

एसिया प्यासिफिक स्कुल अन इन्टरनेट गभर्नेन्स (एपिसिग) को अध्यक्षमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल



काठमाडौं । एसिया प्यासिफिक स्कुल  अन इन्टरनेट गभर्नेन्स (एपिसिग) को अध्यक्षमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याल निर्वाचित भएका छन् ।

आइतबार भएको निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका अर्का उमेदवार पाकिस्तानका मुबसिर सरगनाको भन्दा बढि मत प्राप्त गरेर अर्याल अध्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । २४ डीसेम्बेर, २०२३ मा सार्वजनिक भएको निर्वाचन समितिको घोषणा अनुसार अर्यालले २१ मत ल्याएका थिए भने निज का प्रतिद्वन्दी मुबसिर सरगनाले भने १५ मत प्राप्त गरे । 

दुई जना उपाध्यक्ष पदको लागि भएको निर्वाचनमा भारतका डा. गोविन्द कुमारले सर्वाधिक २१ भोट ल्याई  निर्वाचित भएका थिए । दोस्रो उपाध्यक्ष्यको लागि भने नेपालका श्रीदीप रायमाझी र पाकिस्तानका वकास हसनको मत बराबर (१६) भएको हुँदा दोश्रो राउन्डको निर्वाचन भएको थियो । दोश्रो राउण्डको निर्वाचनमा भने पाकिस्तानका वकास हसन विजयी भए । हसन ली १८ ल्याए भने रायमाझी को १५ भोट रह्यो । उपाध्यक्ष पदमा बंगलादेशका  इकबाल अहमदले पहिलो राउन्डको निर्वाचनमा ९ मत प्राप्त गरेकोले पहिलो राउण्डबाट बाहिरिएका थिए । 

दुई वर्ष कार्यकाल रहने सञ्चालक समितिको रिक्त अध्यक्ष र दुई  उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन भएको थियो । जम्मा  पाँच जनाको संचालक समिति रहने एपिसिगको सचिव पदमा श्रीलंका कि सागरिका विक्रमशेकरा र कोषाध्यक्षअध्यक्ष पदमा बंगलादेशका शाह जहिदुर रहमान  यस अघि नै निर्बिरोध  निर्वाचित भएका थिए । 

एसिया प्यासिफिक स्कुल अफ इन्टरनेट गभर्नेन्सले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा इन्टरनेटको विकास र नीतिगत व्यवस्था, प्रविधीमा पहुँच, डिजिटल सुरक्षा र साक्षरता जस्ता विषयहरूमा क्षमता विकासको काम गर्दछ । संस्थामा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूबाट बहुसाझेदारी अवधारणामा सदश्यहरू आबद्ध हुन्छन् । 

अध्यक्षमा निर्वाचित अर्याल साइबर कानुन, साइबर सुरक्षा, दूरसञ्चार कानुन तथा मिडिया कानुनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत कानुन व्यवसायी हुन । उनले नेपाल तथा एसिया प्यासिफिकको क्षेत्रीय स्तरमा इन्टरनेट गभर्नेन्सका मुद्दाहरूमा लामो समयदेखि योगदान गर्दै आएका छन् ।

हाल डिजिटल फ्रिडम कोलिसनको  अध्यक्ष  र  इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटको संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी भूमिकामा रही इन्टरनेटमा हरेका नागरिकको समान पहुँच, बालबालिकाकालागि अनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता तथा डिजिटल युगमा मानव अधिकारका विषयहरूमा स्थानीय तथा विश्वव्यापी रूपमा क्षमता विकास तथा वकालतमा क्रियाशील रहेका छन्