८ मंसिर २०८१, शनिबार
,
Latest
‘क्रेडिट रेटिङ’ पछि नेपालले लिनुपर्ने लाभ के हो ? चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका एक भारतीय चिताबाट ब्यूँझिएपछि… अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्प र नेटो प्रमुख रूटबीच ‘विश्वव्यापी सुरक्षा’ बारे छलफल ‘घुस आरोपले भारतीय धनाड्य अडानी समूहलाई धक्का’ धान फल्ने खेतमा लगाएको सुन्तलाबाट दश लाख आम्दानी विश्वकपमा छनोट भएका महिला क्रिकेट खेलाडी सम्मानित एनपिएलको चर्चासँगै भव्य बन्दै कीर्तिपुर क्रिकेट मैदान सार्क मुलुकका पर्यटकको आकर्षण बन्दै ‘हट एयर बेलुन’ अध्यक्ष लिङदेन र राजदूत सङबीच भेटवार्ता चिकित्सकहरुमाथि हुने दुर्व्यवहार सैह्य हुँदैनः मुख्यमन्त्री पाण्डे
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल: थप दुई उद्योगको बिजुली काटियो



अ+ अ-

काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल नबुझाएको जनाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज पुन: दुई उद्योगको बिजुली काटेको छ ।

प्राधिकरणको परासी वितरण केन्द्रले आज सर्वोत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिलको लाइन काटेको हो । प्राधिकरणका अनुसार सर्वोत्तम सिमेन्टले रु ८५ करोड र लक्ष्मी स्टिलले रु ६२ करोड बराबरको बक्यौता तिर्न बाँकी छ । यही पुस ६ गते मात्रै प्राधिकरणले विभिन्न चार उद्योगको बिजुली काटेको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बिहीबार मात्रै त्यस्ता लाइनको बिजुली काटेर महसुल उठाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । उहाँले ठूला उद्योगको लाइन काटेर राजस्व उठाउन निर्देशन दिनुभएलगत्तै प्राधिकरणले केही उद्योगको लाइन काटन थालेको हो ।

साना तथा घरायसी उपभोक्ताले सामान्य महसुल नबुझाउँदा लाइन काट्ने प्राधिकरणले ठूला उद्योगलाई भने छुट दिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बाले मात्रै रु चार अर्ब १४ करोड बराबरको महसुल तिर्न बाँकी छ । यस्तै, रिलायन्सले रु एक अर्ब ९४ करोड, घोराही सिमेन्टले रु एक अर्ब ३६ करोड बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी छ । प्राधिकरणका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टले रु एक अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल बुझाउन बाँकी छ ।

पटकपटक आग्रह गर्दा बक्यौता तिर्न अटेर गरेकाले उनीहरुको लाइन काटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनमा समेत बक्यौता महसुल उठाउन पटकपटक प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको थियो । संसदका विभिन्न समितिले पनि यसअघि नै महसुलका विषयमा चासो राख्दै तत्काल असुलउपर गर्न निर्देशन दिएका थिए ।रासस