काठमाडौं। अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक निकायलाई विभिन्न ४८ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
आयोगको गत मंसिर ६ र ७ गते आयोग र नेपाल सरकारका नियामक निकायहरू तथा सार्वजनिक संस्थानहरू बिच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात आयोगले उक्त सुझावहरु दिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारले कार्यकारी र नियमनकारी दुवै कार्य गर्ने निकायहरूको (जस्तै: काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत) कार्य विभाजन गरी नियमनकारी वा कार्यकारी कार्यमध्ये कुनै एकमा मात्र कार्यक्षेत्र रहने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
यस्तो छ अख्तियारले दिएको ४८ बुँदे सुझाव
[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2023/12/Ciaa-Sujhab.pdf” title=”Ciaa- Sujhab”]
