• २१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
  •      Fri May 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अत्यावश्यक इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिए कारबाही हुन्छः दूरसञ्चार प्राधिकरण ★   सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगन ★   डर्टमण्डका लिजेण्ड रोएसले सिजनको अन्त्यमा क्लब छाड्ने ★   काठमाडौं महानगरद्वारा न्युरोड क्षेत्रमा गरेको व्यवसाय र घरबहाल कर सम्बन्धि अनुगमन ★   खेलकुद ऐन संशोधन गरिँदै, विद्यमान ऐन नै हुन सकेको छैन पालना ★   सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बैठक स्थगन ★   आगलागीमा करोडौँको क्षति ★   एमालेलाई निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित गराउनुपर्छ: अध्यक्ष ओली ★   छात्राको शरिरबाट गोलि निकालियो, कस्तो छ अहिले अवस्था ? ★   पर्यटन,आइटी,जलविद्युत, सिमेन्ट उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी बजेट आउँछ: अर्थमन्त्री पुन

तीन दशकदेखि फाल्गुनन्द मार्ग नबन्दा स्थानीयलाई सास्ती



फिक्कल । झापाको दमकबाट इलामको माङसेबुङ हुँदै पाँचथरको चिसोपानी पञ्चमी जोड्ने दमक–चिसोपानी सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माण सुरु भएको तीन दशक बित्यो ।

फाल्गुनन्द माग निर्माणका लागि अर्बौँ लगानी भइसक्यो तर यो लगानी बालुवामा पानीझैँ भएको छभने आवागमन सहज नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

तीन दशक बितिसक्दासमेत सडक निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन । रतुवाखोला किनारमा खुलेको ट्रयाकमा सवारी साधन सञ्चानबाहेक केही प्रगति भएको छैन । दमकबाट घर्ती दोभानसम्म सोही खोलको ट्रयाकमा गाडी चलेका छन् तर सामान्य वर्षा हुनासाथ आवतजावत नै ठप्प हुन्छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र दमक (झापा) र पूर्व संविधानसभा अध्यक्ष स्व सुवासचन्द्र नेम्वाङको निर्वाचन क्षेत्र माङसेबुङ (इलाम) जोड्ने सडक निर्माणले पूर्णता पाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको तीव्र आलोचना हुँदै आएको छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो ।

तेत्तीस किलोमिटर दूरीको सो सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का लागेको पनि पाँच वर्ष बितिसक्यो । ठेक्काको समय बारम्बार थपिँदासमेत काम भएको छैन । सडक चौडा गर्दै कालोपत्र गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । तीन खण्डमा विभाजन गरेर पाँच वर्षअघि तीन वर्षमा काम पूरा गर्नेगरी ठेक्का लागेको थियो । पहिलो खण्डअन्तर्गत दमकको पहिलो बिन्दुबाट सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का महालक्ष्मी–किरातेश्वर जेभीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी २०७५ साल साउन अन्तिममा सम्झौता गरेको थियो । उक्त कम्पनीले रु २२ करोड ५९ लाख ६४ हजारमा ठेक्का लिएर काम नगरेको हो । चारपटक म्याद थप भएको र अन्तिमपटक थपिएको म्याद गत असार मसान्तमा सकिएको सडक डिभिजन कार्यालय दमकले जनाएको छ ।

राजमार्गको दोस्रो खण्ड १५ किलोमिटर सडक रु ५४ करोड ४४ लाख ८७ हजारमा र तेस्रो खण्ड ११ किलोमिटर सडक रु ५९ करोड १५ लाख ३५ हजारमा निर्माणको ठेक्का लुम्बिनी–गणपति जेभीले पाएको थियो । दोस्रो खण्डमा करिब ६२ प्रतिशत र तेस्रो खण्डमा २८ प्रतिशत काम भएको सडक डिभिजन कार्यालय इन्जिनियर गौतमकुमार देवले राससलाई जानकारी दिनुभयो । समग्रमा ३३ किलोमिटर सडकमा ५० प्रतिशतमात्र काम भएको उहाँले बताउनुभयो ।

काम चाँडो गर्न सरोकारवालाको ताकेता

निर्माणकार्य अधुरै छाडेपछि सवारीसाधन सञ्चालनमै समस्या भएको भन्दै काम चाँडो गर्न सरोकारवालाले ताकेता गरेका छन् । घर्ती दोभानबाट चिसोपानीसम्मको सडकखण्ड सवारी चल्न नसक्ने गरी बिग्रिएको भन्दै चाँडो मर्मत गर्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरेका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा सोमबार भएको सर्वदलीय बैठकले सडक निर्माणको गति अत्यन्त सुस्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै चाँडो गर्न ताकेता गरेको हो । बैठकले चार बुँदे निर्णय गर्दै तोकिएको गुणस्तरमा आउँदो वर्षायाम अगाडि नै निर्माण सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको छ । बैठकले सडक निर्माणमा भएको प्रगतिको तत्काल अनुगमन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकले घर्ती दोभानबाट चिसोपानीसम्मको सडकखण्ड पुस १० भित्र मर्मत गर्न प्रशासनले निर्माण कम्पनीलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गरेपछि माङसेबुङ गाउँपालिकाले तीन महिनाअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममा समन्वय गराउन पत्रचार गरेको थियो । तीन महिनापछि प्रशासनले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिमाथि सरोकारवालाले चर्को असन्तुष्टि र गुनासो राखेका थिए ।

माङसेबुङ गाउँपालिका अध्यक्ष हेमन्त राईले ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीले सडक निर्माण गति सुस्त भएको बताउनुभयो । “ठेकेदारको लापारवाहीले काममा ढिलाइ भएको छ । त्यसको दोष भने हामी जनप्रतिनिधिले खेप्नु परिरहेको छ”, अध्यक्ष राईले भन्नुभयो, “सडकको काम सहज बनाउन ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको ठेक्कासमेत नलगाएर सहयोग गरेका छौँ तर ठेकेदारले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्यो ।”उहाँले ठेकेदार कम्पनीबाट जनप्रतिनिधि र नागरिकलाई पटक–पटक ढाँट्ने काम भएको भन्दै अब पनि ढाँट्ने काम भए जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिनुभयो । निर्माण कम्पनी प्रतिनिधिले भने कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहर नै सबैभन्दा ठूलो कारण देखाएर जोगिने प्रयास गरेका थिए । पटक–पटक म्याद थप्दासमेत काम गर्न नसकेको कमजोरी भने दुवै कम्पनीका प्रतिनिधिले स्वीकार गरेका थिए । रासस