• ९ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 23 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेको छ: उपाध्यक्ष घिमिरे ★   लैंगिक समानता घरबाटै सुरु गरौ, लैंगिक हिंसा अन्त्य गरौ ★   ‘मिस ग्राण्ड नेपाल-२०२४’को आवेदन खुला ★   गाग्रीमा पानी ओसार्ने समस्या समाधान हुन्छः खानेपानीमन्त्री राई ★   शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट असन्तुलित रहेको भन्ने भनाईमा सत्यता छैनः मन्त्री बुढा ★   वैदेशिक रोजगारीमा जाने ९६ प्रतिशत नागरिक ठगिएका छन्, टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिनँः मन्त्री अर्याल ★   दक्षिणी मेक्सिकोमा एक हप्ताभित्र दुई नगर प्रमुखको हत्या ★   टी–२० विश्वकपको इतिहासमा पहिलो खेल खेलेका वेस्ट इन्डिज र दक्षिण अफ्रिका भिड्दै ★   जिबी राईलाई पक्राउ गर्ने नियत गृहमन्त्रीको छैन: प्रकाशशरण महत ★   प्रधानमन्त्री बलियो हुनुहुन्छ, उहाँकै कमाण्डमा देश अघि बढ्छ: महेश बर्तौला

राज्यसंयन्त्र माथी कब्जा: केही दलहरुको सर्वसत्तावादको अभ्यास कहिले सम्म ?



वर्तमान व्यवस्था असफल प्रमाणित

संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम वर्तमान राजनीतिक प्रणाली असफल प्रमाणित भएको छ । २०६३ सालको सडक संघर्ष पश्चात आमुल परिवर्तनको नारा दिएर राजसंस्थालाई पाखा लगाउने, हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने तथा जातीय आधारमा राज्यसंरचना निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो ।

यद्यपि २०६२/६३ मा भएको सात दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलन दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बिचमा समझदारी कायम भएर अन्त भएको थियो । आन्दोलनकारी शक्तिले पुर्ण बिजय हासिल गरेको अवस्था होईन ।

आन्दोलन सकिए पछि योजनावद्ध र संगठितरुपले एउटा भ्रामक भाष्य (narrative) तयार गरियो । देशले भोग्नुपरेको सम्पूर्ण रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको प्रमुख कारक र कारण हिन्दुधर्म, राजसंस्था र एकात्मक राज्य प्रणाली हो भन्ने गलत र भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो तथा ‘गोबेल्स’ शैलीमा व्यापक प्रचारप्रसार गरियो ।

आन्दोलनको रापतापको फाईदा उठाएर बाह्य शक्तिहरुको दवाव र देशभित्रको उग्रवामपंथी शक्तिको उक्साहटमा सबैभन्दा पहिलो आक्रमण हिन्दुराष्ट्रको पहिचान माथी भयो र क्रमशः सदियौँदेखि राष्ट्रिय अस्तित्व, पहिचना, एकता र स्थायित्वको आधारस्तम्भकोरुपमा रहेको राजसंस्था, हिन्दुराष्ट्र र एकात्मक राज्यप्रणाली माथी प्रहार गरियो ।

२०६३ सालमा भएको परिवर्तनले अठार वर्ष पार गर्न लाग्दैछ । आमुल परिवर्तन र सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने भनेर अठार वर्ष अघि शुरु गरिएको यात्रा अहिले ठीक विपरित गन्व्यमा पुगेको छ । संघीय गणतन्त्र भ्रष्ट व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा केही सिमित दलका सिमित नेताहरुको सिण्डिकेटतन्त्र कायम छ । राज्यसंयन्त्र माथी कब्जा जमाएर केही दलहरुले सर्वसत्तावादको अभ्यास गरीरहेका छन् ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव तिव्ररुपले बढेर गएको छ । नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्ने खतरा देखिएको छ । एम सि सि (MCC), बिआर आई (BRI), यस यस पि (SSP) मा देखिएको विवाद त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् ।

अर्थतन्त्र धराशयी हुने अवस्थामा छ । केवल बिप्रेषणको भरमा अर्थतन्त्र टिकेको छ । उद्योग व्यवसाय मन्दीको चपेटामा परेको छ । लघुवित्त, सहकारी र बैंकको चर्को व्याज र ऋणबाट लाखौँ जनता अक्रान्त रहेका छन् । गरिब र धनी बिचको खाडल निरन्तर बढिरहेको छ ।

नेताहरुको भ्रष्ट चरित्र र प्रवृत्तिको कारण राज्यव्यवस्था माथी जनताको भरोसा टुटेको छ । बिदेश पलायन हुनेहरुको संख्या कहाली लाग्दो छ । सामान्य रोजगारीको अभावले गर्दा करिव चालिस लाख युवाहरु बिदेशमा रगत पसिना बगाउन वाध्य भएका छन् । कामखोजीमा नेपाली युवाहरु युद्धरत रुस र युक्रेनको सेनामा अवैधरुपले भर्ति भएर ज्यान गुमाउने लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको छ ।

भ्रष्टाचारको महारोगले देश त्रस्त भएको छ । स्वयं न्याय दिनुपर्ने निकाय तथा अपराधीलाई कार्वाही गर्नुपर्ने संस्थामा रहेका व्यक्तिहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् । स्वयं राज्य र सरकारले नै भ्रष्टाचार गरिरहेको छ । ललिता निवास जग्गा काण्ड, सुन तस्करी, नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड, नेपाल ट्रष्टको सम्पतिको ब्रम्हलुट, एनसेल खरिदविक्रि र करछली प्रकरण त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जहाँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका साथै सिङ्गो मन्त्रालय नै संलग्न भएको पाईएको छ ।

संविधानले संगठित धर्मपरिवर्तन निषेध र दण्डनीय करार गरेको छ । तर, राजनीतिक संरक्षणमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनको डढेलोले नेपाली पहिचान संकटमा परेको छ । बिदेशीको दवाव र निहित राजनीतिक स्वार्थपुर्तिको निम्ति हिन्दु, बुद्धिष्ट र किराँतीहरुलाई आक्रमण गर्ने, अपमान गर्ने र हेप्ने काम संगठितरुपले भैरहेको छ । फलस्वरुप देश धार्मिक साँस्कृतिक द्वन्दमा फस्न सक्ने संभावना बढेर गएको छ ।

उपरोक्त घटनाक्रमबाट सुस्पष्ट भएको छ कि २०६३ पछि राष्ट्रनिर्माणको निम्ति अवलम्बन गरिएको अवधारणा र मार्गचित्र गलत भयो ।  संघिय गणतन्त्र असफल भयो ।

विकल्प के त ?

विद्यमान व्यवस्था असफल भएको स्थितिमा त्यसको विकल्प के हुनसक्छ भन्ने स्वभाविक प्रश्न खडा हुन्छ । देशले हाल भोग्नुपरेको संकट विद्यमान व्यवस्था वा संघीय गणतन्त्रको असफलता होईन, केवल नेता र दलहरुको अकर्मण्यता र भ्रष्ट प्रवृत्तिको परिणाम हो भन्ने कतिपयको धारणा रहेको छ ।

निश्चय पनि दल, नेता वा पात्रहरु वर्तमान असफलताको निम्ति जिम्मेवार छन् । त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, केवल पात्रलाई मात्र दोषी ठहराएर विद्यमान शासकीय स्वरुप, राज्यसंरचना र अवधारणाको निर्दोषिता प्रमाणित हुनसक्दैन । अवधारणा र मार्गचित्र ठीक छन् भन्ने तर्क स्थापित हुँदैन । यही तर्कलाई आधार मानेर गत डेढ दशकभित्र पटकपटक नेतृत्व वा पात्र परिवर्तन गरियो । तर, सफलता हासिल हुन सकेन । बाटो गलत छ भने चालक वा साधन फेरेर गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न । जतिसुकै योग्य माली राखेपनि धतुरो रोपेर  आँप फलाउन सकिन्न ।

व्यवस्था ठीक छ, अवस्था मात्र ठीक नभएको हो भन्ने तर्कका साथ व्यवस्था होईन अवस्था मात्र फेरे पुग्छ भन्ने अपरिपक्व सोचहरु पनि हाल देखा परेका छन् । उनीहरुले बुझ्न बाँकि नै छ कि अवस्था परिवर्तन गर्न पनि व्यवस्था फेर्नु जरुरी हुन्छ ।

वैकल्पिक व्यवस्था र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्र वारे चर्चा गर्नु पुर्व हाल कायम रहेका विकृति र विसंगतिका मुल कारणहरु वारे बहस हुनु जरुरी छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको नेपालले हालसम्म किन स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम गर्न सकेको छैन भन्ने वारे निहित राजनीतिक स्वार्थको धरातल भन्दा माथी उठेर बिश्लेषण, समिक्षा र अध्ययन हुनु आबश्यक छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने प्रजातन्त्र र प्रणाली संस्थागत हुन नसक्नुमा मुलतः बैचारिक, संरचनागत र नीतिगत त्रुटि र कमजोरीहरु रहेका छन् ।

विभिन्न प्रणालीहरु अन्तर्गत भएका विविध प्रयोगहरुका वावजुद २००७ सालदेखि हालसम्म राष्ट्रनिर्माणको क्रममा मुख्यरुपले नेपालमा वामपंथी बिचार र शक्तिहरुको वर्चस्व रहँदै आएको छ । नेपाली कंग्रेसले भन्दै आएको प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि तुलनात्मकरुपले ‘सफ्ट’ वामपंथी रुझान भएको बिचार हो । बिश्वमा पुर्णत असफल प्रमाणित भएको वामपंथी अझ त्यसमाथी पनि उग्रचरित्रको माओवादी, लेनिनवादी र मार्क्सवादी बिचारलाई विभिन्न आवरणमा नेपालले अभ्यास गरिरहेको छ तथा त्यसबाट सकारात्मक परिवर्तनको आशा गरिएको छ ।

संरचनाको कुरा गर्ने हो भने गत सात दशकदेखि नेपालले परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था प्रयोग गरिरहेको छ । भारतले बेलायतको अनुकरण भने नेपालले भारतको नक्कल गरेको छ । नेपालको धरातलीय यथार्थ र परिवेश अनुकूलको मौलिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली कायम गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन । २०६३ साल पछि त बिदेशीको दवाव र प्रभाव एवं उग्रवामपंथीहरुको लहडमा परम्परादेखि कायम रहँदै आएको राष्ट्रिय अस्तित्व, स्थायित्व र एकताको आधारलाई नै हामीले ध्वस्त पारि दियौँ । यसरी संरचनागतरुपमा हामीले सही बाटो कहिल्यै समाउन सकेका छैनौँ ।

नीतिगत विषयहरुमा रहेको हाम्रो अन्यौल पनि स्थायित्व र समृद्धिको निम्ति वाधक बन्दै आएको छ । आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक लगायतका विभिन्न विधा र क्षेत्रमा अबलम्वन गरिएका नीतिहरु विरोधाभाष र त्रुटिपूर्ण रहेका छन् । कथित वामपंथी आवरणमा लागु गर्न खोजिएको उदार पुँजिवादी अर्थतन्त्र होस् वा आन्तरिक रोजगारी बढाउनुको सट्टा बैदेशिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने कार्य होस् वा राष्ट्रिय आबश्यकताको आकलन नै नगरी कायम गरिएको हचुवा शिक्षा नीति होस्, यी सबै गलत नीतिका केही उदाहरणहरु हुन् । आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा नाफामा चलिरहेका उद्योगहरुलाई कौडिको मोलमा बिक्रि गरियो तर, लगानी र नयाँ नयाँ उद्योगहरु खोल्ने वातावरण बन्न सकेन ।

राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक अवधारणा र मार्गचित्रको खोजि गर्दा स्वभावतः उपरोक्त त्रुटि र कमजोरीहरुको स्थायी समाधानको उपाय समेत खोजिनु पर्छ । यहि पृष्ठभूमीमा राप्रपा नेपालले ‘सम्बर्द्धनवाद’को दर्शनलाई राष्ट्रनिर्माणको उपयुक्त वैकल्पिक बिचार र मार्गचित्रको रुपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । ‘सम्बर्द्धनवाद’ निरन्तरतासहितको परिवर्तनको दर्शन हो । सम्बर्द्धनावाद परम्परा र आधुनिकिकरण बिचको सामञ्जस्यताको मध्यमार्गी बिचार हो । नेपालको सम्बन्धमा यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति पनि हो ।

‘सम्बर्द्धनवाद’ को बैचारिक धरातलमा राप्रपा नेपालद्वारा प्रस्तावित नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको मुख्य मान्यताहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

-सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र,

-संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र,

-केन्द्र र स्थानीय गरी दुईतहको राज्य संरचना र सरकार,

-जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री,

-प्रतिनिधिसभाको लागि प्रत्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली,

-समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व,उदार आर्थिक व्यवस्था

उपरोक्त मान्यता वा एजेण्डा राष्ट्रको वृहत्तर हितका निम्ति राप्रपा नेपालले प्रस्तुत गरेको हो । स्वभावतः सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा उल्लेखित मान्यताको मुलमर्मलाई कायम राखि त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ । राप्रपा नेपालको ‘बटमलाईन’ भनेको सबै नेपाली अटाउने व्यवस्थाको निर्माण,  नेपाली पहिचानको रक्षा र सुशासनको सुनिश्चितता हो ।

परिवर्तन संस्थागत गर्ने उपाय

माथी हामीले वर्तमान व्यवस्था असफल भएको तथा त्यसको विकल्पमा ‘सम्बर्द्धनावद’को धरातलमा नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र देशको लागि उपयुक्त हुने विषयमा चर्चा गर्यौँ । अब ती मान्यताहरु कसरी स्थापित गर्ने भन्ने वारे राप्रपा नेपालको देहाय बमोजिमको धारणा रहेको छः

-सहमति र सहकार्य – देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु तयार हुने हो भने सहमति र सहकार्यको आधारमा वर्तमान संविधानलाई संशोधन गरेर नै राजासहितको प्रजातन्त्र, हिन्दुराष्ट्र लगायतका मान्यताहरु स्थापित गर्न सकिन्छ । वर्तमान संविधानको धारा २७४ ले नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता वाहेक सबै विषयहरु संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान कायम गरेको तथ्य सर्वविदित छ ।

-सर्वपक्षीय सम्मेलन – सहमति र सहकार्यको बाटो उपयुक्त वा संभव छैन भन्ने लाग्छ भने देशमा रहेका सबै राजनीतिक दल र पक्षहरुको सहभागिता रहने सर्वपक्षीय सम्मेलनबाट समेत विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

-जनआन्दोलन – उपरोक्त दुवै बाटोबाट विद्यमान भ्रष्ट व्यवस्था परिवर्तन गर्न नचाहने हो भने जनआन्दोलन नै अन्तीम विकल्प हो

प्रमुख राजनीतिक दल एवं नेताहरुको मनस्थिति हेर्ने हो भने उनीहरु उपरोक्त कुनै पनि विकल्पको निम्ति तयार छैनन् । वर्तमान व्यवस्थाको परिवर्तनको कुरा त परै जाओस्, उनीहरु सामान्य सुधार गर्न पनि तयार देखिन्नन् । वर्तमान व्यवस्था भनौँ वा अव्यवस्था, यसबाट उनीहरुले अकल्पनीय ब्रम्हलुट गर्ने, अकुत सम्पति कमाउने र राज्यसंयन्त्रमा कब्जा गर्ने अवसर पाईरहेका छन् ।

यो अवसर गुमाउने र विगतमा गरेका अपराधको कारण दण्ड भोग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन केही सिमित दलका सिमित नेताहरु उद्यत रहेका छन् । त्यति मात्र होईन उनीहरुले भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको अकुत सम्पति र राज्यसंयन्त्र कब्जा गरेर तयार गरेको शक्तिको बलमा पटकपटक चुनाव जितेर आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गरि राख्ने ‘चक्रव्युह’ खडा गरेका छन् । सामान्य तरिकाबाट वा विद्यमान ‘खेलको नियम’ परिवर्तन नगरी यो चक्रव्युह तोड्न सकिने अवस्था देखिन्न ।

यो तितो यथार्थको पृष्ठभूमीमा जनआन्दोलन अनिवार्य देखिन्छ । तथापि जनआन्दोलनको विकल्पमा जानुपुर्व सहमति र सहकार्य वा सर्वपक्षीय सम्मेलनको संभावनाको निम्ति दवाव सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यसको निम्ति पनि जनआन्दोलन नै माध्यम हो । जनआन्दोलनको माध्यमबाट सहमति र सहकार्यको बाटोमा जान दवाव दिने, त्यो संभव नभए निर्णायक जनआन्दोलनमा जाने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ । जनआन्दोलन पनि जनअभिमत व्यक्त गर्ने तथा जनचाहना अनुरुपको परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रभावकारी, सशक्त र वैध प्रक्रिया हो । नेपालमा पनि २०४६ र २०६२/६३ मा राजनीतिक परिवर्तनको निम्ति जनआन्दोलन एक मान्य विधिकोरुपमा प्रयोग भैसकेको छ ।

राष्ट्रिय मोर्चाको अवधारणा

राप्रपा नेपालले प्रस्ताव वा परिकल्पना गरेको लक्ष्य अर्थात नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको स्थापना केवल एउटा दल वा समुहको प्रयासबाट मात्र संभव छैन । केवल एउटा दलको एक्लो प्रयास जनआन्दोलन हुन सक्दैन । समाजमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दल, समुह, वर्ग र पेशामा संलग्न आमजनताको सहभागिताले नै जनआन्दोलनको सफलता सुनिश्चित हुन्छ ।

यहि वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै राप्रपा नेपालले ‘वृहत राष्ट्रिय मोर्चा’ निर्माणको आह्वान गरेको हो । संघीय गणतन्त्रको नाउँमा कायम भ्रष्ट व्यवस्थाको अन्त चाहने, राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्न चाहने र सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि चाहने सबै राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी तथा विभिन्न पेशा र वर्गका प्रतिनिधिहरुका बिचमा एकता, सहकार्य, कार्यगत एकताका साथै ‘वृहत राष्ट्रिय मोर्चा’ बनाउनु आबश्यक छ ।

मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण होईन । परिवर्तनको निम्ति समय र परिस्थिति अनुकूल भएको वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथी उठेर सामुहिक नेतृत्व र सबैको सहभागिताको आधारमा मोर्चाको निर्माण र कार्यान्वयन हुनु उपयुक्त हुनेछ ।

वर्तमान व्यवस्थामा गरिने परिवर्तनको मुलभूत मर्म र विषयमा सहमत रहने दल, समुह र पक्षको सहमतिको आधारमा ‘वृहत राष्ट्रिय मोर्चा’ले साझा माग र साझा कार्यक्रम निर्धारण गर्नेछ ।

मोर्चा निर्माणको अवधारणामा सहमत भए सँगै मोर्चाको संरचना, निर्णय पद्दति, साधनश्रोतको परिचालन, कार्यक्रमको निर्धारण, ‘चेन अफ कमाण्ड’ लगायतका विषयमा आबश्यक कार्यविधि तथा कार्यविभाजन तयार गरिनु पर्दछ ।

 आन्दोलन तयारीको कार्ययोजना

राप्रपा नेपालले प्रस्तावित ‘वृहत राष्ट्रिय मोर्चा’ निर्माणको निमित्त सम्बद्ध सबै पक्षसँग तत्काल वार्ता आरम्भ गर्नेछ । मोर्चाले मुर्तरुप लिन केही समय लाग्न सक्छ । तर अहिले समयको ठूलो महत्व रहेको छ । यो अवसर खेर जानदिनु हुँदैन । त्यसर्थ, केन्द्रिय कार्यसमितिको यो बैठकले आन्दोलनमा समानबिचारधारा भएकाहरुसँग सहकार्य गर्ने र मोर्चा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा कुराकानी गर्न एक वार्ताटोली गठन गर्नेछ । साथै, मोर्चा निर्माण र पार्टीको तर्फबाट आन्दोलनको तयारीका निम्ति गर्नपर्ने कार्य सँगसगै अघि बढाईने छ । यसक्रममा देहायका कार्यहरुलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।

-मेची महाकाली जनजागरण यात्रा

-युवादस्ताको तयारी

-विभिन्न चरणमा प्रशिक्षण

-प्रत्येक अंचलमा सभा तथा प्रदर्शन

-जनताको माझमा राप्रपा नेपाल अभियान

-राजधानी केन्द्रित प्रदर्शन

-साधनश्रोतको व्यवस्था

राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाले  केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रको सम्पादित अंश