• २३ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jul 7 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एकै दिन ३४ लाख बाढीसम्बन्धी एसएमएस सम्प्रेषण ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ ★   कुन देशमा जागिरेले थाप्छन् सबैभन्दा धेरै तलब ? ★   क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख सचेतक शाहीको आग्रह ★   काँग्रेस–एमालेबिचको सहमती अपारदर्शी छ, स्थिरता दिँदैन: सांसद सापकोटा ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन नगर्न रास्वपालाई एमाले सचिव भट्टराईको आग्रह ★   चित्रबहादुर केसीको प्रश्न: काँग्रेस–एमाले सहकार्य भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबाट चोखिनका लागि हो ? ★   कसैको घरमा पाहुना बन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरुको विशेष ध्यान दिनुस् ★   शेखर कोईरालालक्षित काँग्रेस सांसद लिम्बूको टिप्पणी: नयाँ सरकार निर्माणमा धोकाधडी नहोस् ★   विश्व निकेतन स्कूलको झ्यालबाट छोएको बागमतीको ‘बाढी पो बाढी त’….

सङ्घीय कानुन निर्माणमा संयुक्त पहल गरौँ: प्रधानमन्त्री दाहाल



काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सङ्घीय कानुन निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको टोलीसँग आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्दै उहाँले सङ्घीयतासम्बन्धी विधेयक सरकारले अगाडि बढाइसकेको बताउनुभयो ।

“सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको छ, तर त्यसको अन्तिम फैसला संसद्ले गर्नुपर्छ । यसका लागि समेत तपाईँ–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । उहाँले सङ्घर्षको कार्यक्रम थाँती राखेर अधिकार प्राप्तिका लागि थप पहलमा केन्द्रित हुन आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको माओवादी पार्टी नै हो । सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ । सङ्घीय कानुन समयमै निर्माण गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।” प्रधानमन्त्री दाहालले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि पहल बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा मधेस सरकारका प्रतिनिधिले संविधानमा व्यवस्थाबमोजिमका सङ्घीय कानुन निर्माणका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । छलफलमा उहाँहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई आग्रह गरिएकामा सो अवधि पूरा भएकाले सङ्घर्षमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति निर्माण भएको बताउनुभएको थियो । रासस