• १० असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काँग्रेस भित्रको फोहोर सफा गर्न आवश्यक छ: महामन्त्री थापा ★   अथाह प्रेमको बावजुद, यी गल्तीहरूले ब्रेकअप निम्त्याउन सक्छ ! ★   एकसिङ्गे गैँडाको खाग खरिद बिक्रीको अभियोगमा मुद्दा दायर ★   नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्दा पाँच अर्बमाथिको कारोबार ★   नेपालगञ्जको बजेट रु एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार ★   छाउपडी लगायतका कुप्रथा अन्त्यका मन्त्रालयहरुबीचको समन्वयमा समिति बनाइने ★   तारकेश्वर नगरपालिका-३ स्थित जितपुर पाँचमानेमा अवस्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल भुवनेश्वरी मन्दिर ★   जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको नगरसभामा कुर्सी हानाहान ★   भ्रष्टाचारबिरुद्ध अझ निर्मम बन्न सरकारलाई सांसद गैरेको आग्रह ★   संसद् सचिवालयका कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार हुँदैछ: प्रधानमन्त्री



काठमाडाै‌ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था तयार पारिरहेको बताउनुभएको छ ।

शनिवार काठमाडौंमा भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुन: प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनु भयो ।

भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम परिचालन गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु रहेको र यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको पनि दाबी गर्नुभयो । उहाँले देशमा सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीहरूलाई सर्वसुलभ ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्दछ । त्यसैले भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्ने कार्यमा राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानूनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जरूरी छ । नेपालमा महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको छ । यस क्रममा भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामहरूलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानूनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पती फिर्ता गर्ने सम्बन्धी कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, भ्रष्टाचार लगायत अन्य गैरकानूनी ढंगबाट आर्जित सम्पती विदेशबाट पुन: प्राप्तिका लागि कानूनी र संरचनागत प्रवन्ध तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी हुँदैछ । निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारलाई कसुरको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउन कानूनी व्यवस्था गरिँदैछ ।’

उहाँले भन्नुभयो,’बहुआयामिक विषयको रूपमा रहेको भ्रष्टाचारलाई सरकारी, सार्वजनिक, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको सहकार्य र सहयोगमा निवारण गर्ने कार्यमा नेपाल सरकार प्रयत्नशील छ । हामी सबैलाई थाहा छ, यसका धेरै आयामहरु छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त सोचमा परिवर्तन, दृष्टिकोणमा परिवर्तन । एउटा प्रारम्भिक तहदेखि नै नै विद्यालयमा शिक्षानीतिमा भ्रष्टाचार बिरोधी जनचेतना फैल्याउने किसिमले अघि बढाउन सकेनौँ भने त्यो अघि भनिएको जस्तै जटिल र चुनौतिपूर्ण छ । सोच परिवर्तन गर्ने रणनैतिक प्रक्रिया बिना नियन्त्रण गर्न कठिन हुन्छ । मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको तथ्य यहाँहरूमा जगजाहेर नै छ । भ्रष्टाचारका कारणहरूको पहिचान गरी त्यसको निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रहरूलाई प्रचलित कानूनबमोजिम परिचालन गरिरहेको छ । त्यसको सकारात्मक परिणामसमेत हासिल भएका कारण आम नागरिकमा क्रमश: आशाको सञ्चार हुँदै गएको छ । यद्यपि यो प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैन । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ । यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढीरहेको तथ्यसमेत म स्पष्ट गर्दछु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारको प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएका कारण भ्रष्टाचारको नियन्त्रणमा पनि राज्य चनाखो बन्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।