• ११ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 25 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   चन्द्रमाको सतहबाट नमूना लिएर पृथ्वीमा फर्कियो चीनको यान ★   नेपालमा अष्ट्रेलियन लगानी ल्याउन पहल गर्छु: वाणिज्यदूत शर्मा ★   झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बिरुद्धको मुद्दा: सचिव र मेयरलाई सफाई ,अरु दोषी ठहर ★   ‘इट्स माइ शो’को विषयबारे अनमोलले के भने ? ★   अन्तर्राष्ट्रिय ‘मैथिली फिल्म फेस्टिभल’ सुरु ★   समाजवादी आन्दोलनको नयाँ प्रवाह शुरु भएको छः झलनाथ खनाल ★   गलत प्रवृत्तिका विरुद्धमा नयाँ सांस्कृतिक जागरण पैदा गर्न आवश्यकः अध्यक्ष नेपाल ★   महाकालीको कटान रोक्न कुतियाकबरमा जैविक तटबन्ध ★   आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ: अर्थमन्त्री पुन ★   करेन्ट लागेकालाई बचाउन खोज्नेको मृत्यु, अर्का घाइते

जलवायु परिवर्तनले साना देशमा पुर्‍याएको हानी नोक्शानीबारे लेखाजोखा हुने



युएई । जलवायु परिवर्तनले साना देशमा पुर्‍याएको हानी नोक्शानीबारे लेखाजोखा हुने भएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुबइमा जारी सम्मेलनमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले साना देशमा भएको हानी नोक्शानीको लेखाजोखा गरेर क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने सहमति जुटेको हो ।

नेपालजस्ता कम विकसित र कार्बन उत्स्र्जन नै नगर्ने देशमा जलवायु परिवर्तनको कारणले बढेको हानी नोक्शान लेखाजोखा हुने भएपछि क्षतिपूर्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । हानी नोक्शानी कोषमा अहिलेसम्ममा ७ सय मिलियन डलरको प्रतिवद्धता आएको बताइएको छ ।

सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्ताकार जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले हानी नोक्शानी कोषमा विश्वका शक्तिराष्ट्र लचिलो भएर आउनु सकारात्मक र सुखद् भएको बताउनु भयो । यो सहमतिले नेपाल जस्ता कम विकसित र जलवायुु परिवर्तनको असरले पीडित बनेका देशलाई फाइदा पुग्ने बताउनु भयो ।

सम्मेलनमा कार्बन उत्सर्जन घटाउँदै लैजाने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएपनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । साथै सम्मेलनमा भएको वार्तामा जलवायु अनुकुलनको कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्दा कम विकसित देशमा असर पर्ने देखिएको छ । सम्मेलन शुरु भएको एक हप्ता सकिँदासम्म सहमति नजुट्दा सम्मेलनले विश्वस्तरमा जलवायु अनुकुलनको कार्यक्रम गन अफ्ठ्यारो पर्ने विज्ञ उप्रेतीले बताउनु भयो ।

जलवायु सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न देशका मन्त्रीहरुको पत्रकार सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पारेकाले पुन: परिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था आएको निस्कर्ष निकालेको छ । मन्त्रीहरुले अन्तरदेशीय समन्वय गरेर मात्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न सकिने बताएका छन् ।