• २३ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jul 7 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जगन्नाथ रथ यात्राको शुभारम्भ ★   कुन देशमा जागिरेले थाप्छन् सबैभन्दा धेरै तलब ? ★   क्यान्टनमेण्ट घोटालाको फाइल खोल्न गृहमन्त्रीलाई प्रमुख सचेतक शाहीको आग्रह ★   काँग्रेस–एमालेबिचको सहमती अपारदर्शी छ, स्थिरता दिँदैन: सांसद सापकोटा ★   प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन नगर्न रास्वपालाई एमाले सचिव भट्टराईको आग्रह ★   चित्रबहादुर केसीको प्रश्न: काँग्रेस–एमाले सहकार्य भुटानी शरणार्थी र गिरिबन्धु टिस्टेट प्रकरणबाट चोखिनका लागि हो ? ★   कसैको घरमा पाहुना बन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरुको विशेष ध्यान दिनुस् ★   शेखर कोईरालालक्षित काँग्रेस सांसद लिम्बूको टिप्पणी: नयाँ सरकार निर्माणमा धोकाधडी नहोस् ★   विश्व निकेतन स्कूलको झ्यालबाट छोएको बागमतीको ‘बाढी पो बाढी त’…. ★   प्रधानमन्त्री अल्पमतमा छन्, तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ: प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु

एनसेल बिक्री प्रकरणमा थप अध्ययन हुन्छ, अहिले अघि बढ्दैन : प्रधानमन्त्री



काठमाडौँ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियटा लिमिटेडको शेयर स्वामित्व खरिद–बिक्री नेपालको विद्यमान कानुन र प्रक्रियाअनुसार भए–नभएकोबारे अध्ययन गरी निर्क्योल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री हुँदा प्रचलित कानुनी प्रावधान तथा विधि र प्रक्रिया पालना भए–नभएकोबारे बुझ्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिनुभयो । शर्माका अनुसार यो व्यावसायिक सम्झौताबाट नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र र विदेशी लगानीमा पर्ने असर तथा सरकारको राजस्वलगायत विषयमा पर्ने प्रभावका बारेमा शीघ्र अध्ययन गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिनुभएको छ ।

मलेसियन कम्पनी ‘आजियटा ग्रुप बर्हाड’ले गत शुक्रबार एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व अर्को कम्पनी ‘स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड’लाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो । नियामक निकायलाई समेत जानकारी नहुने गरी मुलुकबाहिरबाट शेयर खरिद–बिक्री भएको भन्दै यो व्यावसायिक कारोबारको कानुनी प्रक्रियाको वैधता र आर्थिक पादर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका छन् ।

एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्रीका विषयमा सङ्घीय संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अध्ययन थालेको छ । समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै यस विषयमा जानकारी मागेको हो ।रासस