३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
चीनबाट विगतमा झैँ सहयोग र समर्थन हुने विश्वास-अध्यक्ष दाहाल पशुपति क्षेत्रमा पश्चिमी बाहिरी ढोका खुला भीमदत्त नगरपालिकाले विपिनको शालिक बनाउने भेनेजुएलामा आक्रमण गर्ने ‘घातक गल्ती’ नगर्न रुसको चेतावनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट भागेका दुई कैदी पक्राउ एमालेको ११औँ महाधिवेशनबाट २४ बुँदे प्रस्ताव पारित न्यायपरिषद् न्यायपालिकाको चरित्र निर्माण गर्ने निकाय होः प्रधानन्यायाधीश राउत नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अधिकारलाई बलियो बनाउँछः नेता रावल ओली अध्यक्ष, रवि रिहा, पूर्वराजा भारततिर नीति, विचार र सिद्धान्तबिनाको पार्टी दिगो हुँदैनः उपसभापति वाग्ले
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘संसदमा समिति प्रणाली: राष्ट्रियसभा विशेष’ नामक पुस्तक प्रकाशित (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा र त्यस अन्तरगतका समितिहरुको पछिल्लो करिव चार वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै ‘संसदमा समिति प्रणाली ः राष्ट्रियसभा विशेष’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरिएको छ ।  

पुस्तकमा संसद र त्यसका प्रभावकारिताका लागि अमेरिकी काँग्रेस, भारतको माथिल्लो सदन र अष्ट्रेलियाका संसद र संसदीय प्रणालीहरुको अनुभव समेत समेटिएको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा आयोजित सो पुस्तकको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयमा महासचिव भरतराज गौतमले राष्ट्रियसभा र यसका समितिहरुका कामबारे जानकारी गराउन पुस्तक उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले पुस्तकमा राष्ट्रियसभा र त्यसका समितिहरुमा विधेयकका बारेमा हुने छलफल, समितिका सभापतिहरुको अनुभव र संसदीय समिति प्रणालीबारे विभिन्न देशका अनुभवहरुलाई समेत समेटिएको बताउनु भयो ।

राष्ट्रियसभा अन्तरगत दिगो विकास तथा सुशासन समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति, प्रत्यायोेजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति रहेका छन भने संसदीय सुनुवाई समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति संयुक्त समितिको रुपमा रहेका छन । ती सबै समितिका सभापतिहरुको अनुभूति  पुस्तकमा समावेश गरिएको छ । त्यसैगरी पुस्तकमा सांसदहरुले समितिमा काम गर्दाको समितिगत प्रणालीबारे पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नु भएको छ ।

राष्ट्रियसभाको समिति प्रणालीबारे जानकारी दिने उद्देश्यले प्रकाशित यो पुस्तक राष्ट्रियसभा र त्यसका समितिहरुका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन उपयोगी हुने विश्वास लिइएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।