काठमाडौं । काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रशासन प्रमुख करुण वंशलले भारत सरकारको नेरु. ८ करोड ९२ लाख अनुदान सहयोगमा निर्मित दुई परियोजनाको उद्घाटन गर्नुभयो । यी दुवै परियोजनाहरु नेपाल–भारत विकास सहकार्य कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनको रुपमा सम्पन्न गरिएको हो ।
वंशलले नेपालगञ्जमा हालै स्तरोन्नत गरिएको फत्तेबाल आँखा अस्पतालको अस्पतालका अध्यक्षसँग यही चैत्र २२ गते संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो । त्यस्तै उहाँले चैत्र २३ गते दाङ जिल्लाको लमही बजारमा निर्मित राप्ती शित भण्डारको त्यहाँका मेयर तथा नगरपालिकाका अन्य अधिकारीसँग संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।
भारत सरकारको नेरु. ४ करोड ६६ लाख अनुदान सहयोगमा निर्मित नयाँ अस्पताल भवनमा जेनेरल वार्ड, प्राइभेट वार्ड, अपरेसन थियटर, तालिम कक्ष, चिकित्सकका लागि बस्ने क्वाटर तथा ड्रेनेज सिस्टमको सुविधा रहेको छ । त्यसैगरी भारत सरकारको नेरु ४ करोड २५ लाख र बाँकी नेपाल सरकार तथा उपभोक्ता समितिको सहयोगमा कूल ९ करोड ६६ लाख रुपैंया लागतमा ३२०० एमटी क्षमताको शित भण्डारको निर्माण गरिएको हो ।
नेपालका ५२ जिल्लामा ४०० वटा Diagnostic Screeing Treatment (DST) तथा मोतीबिन्दु शल्यक्रिया शिविर र १४ जिल्लामा TT तथा ग्रामीण भेगका विद्यालयहरुमा आँखा शिविर सञ्चालन गर्न हेतु भारत सरकारले नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई हालसम्म भारु २०.९९ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । त्यस्तै भारत सरकारले नेपाल नेत्र ज्योति संघलाई पाँचवटा गाडी उपहारस्वरुप प्रदान गर्नुका साथै विद्यालयहरुमा बालबालिकाका लागि आँखा शिविर सञ्चालन गर्न एउटा आई केयर भ्यान पनि उपलब्ध गराएको छ ।
राप्ती शित भण्डारमा तरकारी, फलफूल तथा कुहिएर जाने कृषिजन्य उत्पादन भण्डारण गर्न सकिनेछ । यस नवनिर्मित शित भण्डारले कृषि उत्पादनको बजार मूल्यलाई कायम राखि त्यस क्षेत्रका साना तथा मझौला कृषकको आय स्तरलाई बढाउन सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच कायम भएको सहमति अनुरुप यी दुई परियोजनालाई ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ को रुपमा अघि बढाइएको हो । नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका क्षेत्रहरु जस्तैं शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, सरसफाई, सार्वजनिक सुविधा र नेपालका दुर्गम तथा विपन्न क्षेत्रहरुमा कनेक्टिभिटी जस्तैं पुल, क्षमता निर्माण र व्यवसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य शिविर जस्ता क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार निर्माण गर्न हेतु प्रस्ताव गरिने कुनै पनि परियोजना जसको लागत नेरु. ५ करोडभन्दा कम छ त्यस्ता परियोजनालाई ‘उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना’ भनिन्छ । यी परियोजनालाई नेपाल-भारत विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत लिइन्छ । परियोजना क्षेत्रका मानिसहरुलाई सहयोग गर्न र लाभान्वित तुल्याउन यी परियोजनाहरु स्थानीय सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिएका छन् ।
भारत सरकार र नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै महत्व दिएका छन् । भारत सरकारको ५० मिलियन अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोगमा २०७२ सालको भूकम्पले क्षति पु¥याएका नेपालका दश जिल्लामा १४७ वटा स्वास्थ्य चौकीको निर्माण भइरहेका छन् । कूल १४७ वटामध्ये २५ वटा स्वास्थ्य चौकीको ठेक्का हस्तान्तरण भइसकेको छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका नेपालका विभिन्न सरकारी तथा गैरनाफामूलक संस्थाहरुलाई भारतले ८२३ वटा एम्बुलेन्स उपहारस्वरुप प्रदान गरिसकेको छ ।
कृषि पनि प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । नेपालमा आवश्यक पूर्वाधार सिर्जना गर्न हेतु भारत सरकार र नेपाल सरकार एक आपसमा मिलेर काम गरिरहेका छन् । यी माथि उल्लिखित परियोजनाका अलावा भारतीय राजदूतावासका नियोग उपप्रमुखले नेपाल-भारत विकास सहकार्य अन्तर्गत नेरु। ३.५ करोड लागतमा निर्माण भएको ललितपुर जिल्ला सहकारी संघको नवनिर्मित भवनको गत फाल्गुन २६ गते उद्घाटन गर्नुभयो ।
किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरी बजारीकरण क्षमता बढाउन सहकारी प्रवद्र्घन केन्द्रले काम गरिरहेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको बजारीकरणका लागि यस भवनले सूचना केन्द्रको रुपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत दुई वर्षमा भारतले ५९ जना कृषि वैज्ञानिक, किसान, जैविक खेती, माटो परीक्षण र मलखाद विज्ञान जस्ता क्षेत्रमा आवद्ध कृषिक्षेत्रका नीति निर्माणकर्तालाई दिल्लीको नेस्नल क्यापिटल रिजन (National Captital Region) को शीर्षस्थ भारतीय कृषि केन्द्रहरुमा प्रशिक्षण दिइसकेको छ ।
यी परियोजनामार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रहरुमा पूर्वाधार सुदृढ गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासमा भारतीय राजदूतावासले सहयोग पुर्याइरहेको छ । भारतले नेपालमा ४४६ वटा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाहरु सम्पन्न गरिसकेको छ जसमध्ये दाङ जिल्लाको ६ वटा सहित ४१ वटा परियोजनाहरु प्रदेश नं ५ मा रहेका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्ग तथा भारत-नेपाल सीमालाई जोड्ने लमहीदेखि कोइलाबाससम्मको करिब ३३.५ किलोमिटर लम्बाई रहेको सडकको निर्माणका लागि भारत सरकारले नेरु. ६९.८ करोड आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । लमही र कोइलाबास सहितका नौवटा वडाका सात गाउँलाई सो कालोपत्रे सडकखण्डले जोड्दछ ।
भारत र नेपालबीच लामो समयदेखि अटुट बहुआयमिक विकास साझेदारी रहदै आएको छ । आज सम्पन्न राप्ती शित भण्डारको उद्घाटनले भारत र नेपालबीचको विकास साझेदारीलाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै कृषि क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकारले गरेको प्रयासमा थप बल पुर्याएको छ ।
