काठमाडौं; नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार भेटघाट भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा निधिले सातवटै प्रदेश सरकारको मातहतमा सुरक्षा निकाय नभएको भन्दै तत्काल त्यससम्बन्धी कानुनी प्रकृया पूरा गरेर प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। हिजोका दिनमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेला प्रदेश मातहत प्रहरी चाहियो भनेर मधेश प्रदेशले विधेयक पारित गर्दा सरकारलाई चिसो पसेको स्मरण गराउँदै निधिले अहिले सातवटै प्रदेश सरकारले आफू मातहत प्रहरी संगठन नहुँदा काम गर्न कठिनाई महशुस गरेको जानकारी गराए।
यसैगरी प्रदेशको छुट्टै निजामति कर्मचारी हुनुपर्ने भन्दै यी दुई कुरा नभएसम्म कसरी सरकार भन्न सकिन्छ भन्ने निधिको प्रश्न थियो। उनले यससम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई सानातिना कामका लागि सिंहदरबार आउन नपर्ने व्यबस्था मिलाउनु पर्नेमा दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। यसो यति काम गर्नासाथ संघीयता बिरोधी शक्तिहरु आफैं कमजोर हुने निधिको विश्वास थियो। जबाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस बिषयमा आफू सकारात्मक भएको भन्दै प्रहरी ऐन तयार भइसकेको र कार्यान्वयनका बाँकी काम छिट्टै पूरा गर्ने तथा निजामति कर्मचारी सम्बन्धी ऐन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा निधिले संसद विकास कोषको रकम भूकम्प प्रभाबित जाजरकोट र रुकुमका पीडितका लागि व्यबस्था गर्नु सकारात्मक काम भन्दै सरकारको प्रशंसा गरेका थिए। यसैगरी नेपाल संवतलाई राष्टिय संवतको मान्यता दिएकोमा सरकारलाई उनले बधाई दिएका थिए।
निधिले महेन्द्रनारायण निधि मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रको गठन आदेश छिटो ल्याउनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जबाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस बिषयमा आफू सकारात्मक रहेको भन्दै छिट्टै ल्याउने आश्वासन दिएका थिए। यसैगरी राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयका लािग जग्गा प्राप्ति अन्तिम चरणमा रहेकोले त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्न पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। दाहालले यस बिषयमा पनि आफू सकारात्मक भएको बताएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनकपुर भ्रमणका क्रममा जनकपुरको विकासका लागि एक सय करोडको प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै नेता निधिले सो रकम रामजानकी अन्तर्राष्टिय रंगशालामा लगानी गर्न मधेश प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगरपालिकाले समेत सुझाव दिएको बताए।
यस सम्बन्धमा भारतीय दूतावासमा कुरा गर्दा त्याँहाका अधिकारीहरु त्यसका लागि तयार भएको भन्दै उनले सरकारलाई प्रकृया अघि बढाउनका लागि आग्रह गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सहमति जनाएको निधिले जानकारी दिए। सोही भेटमा निधिले दशैं अगाडि एकसाता आफूले हुम्लाको लाप्चा र हिल्सा सिमा नाकामा देखिएको समस्याबारे पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
