२२ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
रास्वपाको नयाँ विधान : ‘राइट टु रिकोल’, ओपन लेजर र ३३ प्रतिशत महिला–युवा प्रतिनिधित्व अनिवार्य सरकार जनताको जल्दोबल्दो समस्या समाधानमा गर्न गम्भिर नभएको प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुको गुनासो आन्तरिक रोजगारी सरकारको पहिलो प्राथमिकता, श्रम निरीक्षण ६० प्रतिशतले बढ्यो : मन्त्री यादव सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई आत्मनिर्भर र प्रतिफलमुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना : सञ्चारमन्त्री डा… संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र विपद् व्यवस्थापनमा जुट्न सरकारलाई सभामुखको निर्देशन सरकारको १०० दिनः संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको योजना आरोग्य पर्यटनदेखि इयूको प्रतिबन्ध हटाउने कर्णाली राजमार्गमा भएको दुर्घटनाबारे रास्वपा सांसद प्रसाईंले मागे गृहमन्त्रीको जवाफ विद्युत, सडक विस्तार र खानेपानी सङ्कटबारे रास्वपा सांसदद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण राष्ट्रियसभा : दलित समुदायसँग गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन माग सरकारको १०० दिनप्रति नेविसंघ असन्तुष्ट, ‘अवसर गुमेको १०० दिन’को संज्ञा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गरौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्याबाट समाधानका लागि यसपटक स्पष्टरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दाहालले भन्नुभयो, “जलवायुको मुद्दामा नेपालले महत्वपूर्ण पहल लिन सक्छ । यो मुद्दामा विश्वलाई नै हामीले नेतृत्व गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।”

कोप–२८ मा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले यसपटक प्रभावकारी र सशक्तरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । । सो बैठकमा कोप–२८ को तयारीबारे ब्रिफिङ र नेपालको तयारीबारे छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यो मुद्दाको ‘लिडर’ हामी हो । हाम्रा कागजपत्र हामी लिडर भएर प्रस्तुत हुने खालका हुनुपर्छ । जलवायुमा असर गर्ने तपाईंहरु सजाय भोग्ने हामी रु तपाईंहरुले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर विश्वसामू प्रस्तुत होऔँ । यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तुति रहन्छ ।”

आगामी मङ्सिर ५ गते नेपालमा यसबारे सम्मेलनको आयोजना गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनको निष्कर्षका साथ कोप–२८ मा प्रस्तुत हुने सरकारको तयारी छ । जलवायुका क्षेत्रमा आउने सहयोग सरकारमार्फत हुने कुरा दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्ति सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई पनि स्पष्टका साथ राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराललगायतको सहभागिता थियो । रासस




भर्खरै