२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
नाडाले बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कर नीतिले सवारी मूल्य बढ्ने चिन्ता ग्राहकले ल्याएको प्लास्टिकजन्य फोहोर रिसाइकल गरी उपयोगी सामग्री बनाइदिने ‘जेरो क्याफे’ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनबारे सुझाव माग्दै सरकारको सार्वजनिक आह्वान रासायनिक मलसम्बन्धी गुनासो सुन्न प्रदेश मन्त्रालयमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्न संघीय सरकारको निर्देशन गर्मी छल्न महोत्तरीमा विद्यालयहरू धमाधम बन्द गरिँदै हुम्लामा आगलागीबाट तीनतले घर नष्ट स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप सकियाे गुरुङमाथिको छानबिन, समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन वर्तमान सरकारबाट जनताको आशा र भरोसा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैनः कुलमान घिसिङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गरौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्याबाट समाधानका लागि यसपटक स्पष्टरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले दाहालले भन्नुभयो, “जलवायुको मुद्दामा नेपालले महत्वपूर्ण पहल लिन सक्छ । यो मुद्दामा विश्वलाई नै हामीले नेतृत्व गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।”

कोप–२८ मा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले यसपटक प्रभावकारी र सशक्तरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । । सो बैठकमा कोप–२८ को तयारीबारे ब्रिफिङ र नेपालको तयारीबारे छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यो मुद्दाको ‘लिडर’ हामी हो । हाम्रा कागजपत्र हामी लिडर भएर प्रस्तुत हुने खालका हुनुपर्छ । जलवायुमा असर गर्ने तपाईंहरु सजाय भोग्ने हामी रु तपाईंहरुले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर विश्वसामू प्रस्तुत होऔँ । यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तुति रहन्छ ।”

आगामी मङ्सिर ५ गते नेपालमा यसबारे सम्मेलनको आयोजना गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनको निष्कर्षका साथ कोप–२८ मा प्रस्तुत हुने सरकारको तयारी छ । जलवायुका क्षेत्रमा आउने सहयोग सरकारमार्फत हुने कुरा दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्ति सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई पनि स्पष्टका साथ राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराललगायतको सहभागिता थियो । रासस