काठमाडौ ।  संसदीय समितिले बालबालिकाहरु कोभिड–१९ महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरि बैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सुचारु हुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
राष्ट्रियसभा अन्र्तगतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भईसक्दा पनि विद्यालय सञ्चालकहरुले  विद्यार्थीको भौतिक उपस्थितिमा नै कक्षा संञ्चालन गरिरहेको र त्यसले बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम बढाएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ती तथा विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अत्याधिक जोखिमको बर्गमा रहेका बालबालिका तथा युवाहरुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई बन्द गरि अनलाईन वा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 
निर्देशनमा भनिएको छ  “स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, विज्ञहरुको सुझाव तथा आजको छलफल अनुसार हाम्रा बालबालिकाहर अत्यन्तै जोखिममा देखिएका छन् । र स्कुलहरुमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसक्दा पनि चरम लापरवाह िगर्ने स्कुलहरुलाई अनुगमन गरि कडा कारवाही गर्न र व्द्यिालयमा विद्यार्थीहरुको भौतिक उपस्थितिमा हुने सिकाई तत्काल बन्द गरि बैकल्पिक विधिबाट (र्भचुअल) वर्तमान अवस्था अनुसार पठन पाठन कडाईका साथ गराउन यो समिति नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन्छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव र स्वास्थ्यका मापदण्ड हरेक नेपालीहरुले पालना गर्नु जरुरी भएकाले यसमा कडाई गर्न जरुरी छ । ”
यसअघि छलफलमा सहभागी समिति सदस्यहरुले भौतिक उपस्थितिमा स्कुलम हुने पठनपाठन लगायत क्रियाकलापका कारण ठूलो संख्यामा बालबालिकाहरु कोभिड १९को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै तत्काल विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । समिति सदस्य रमेशजंग रायमाझीले प्याब्सन एनप्याब्सनहरुको आर्थिक चलखेलमा शिक्षा मन्त्रालय लागेको र निर्वाध स्कुल संञ्चालन गर्न दिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले ललितपुरस्थित डिएभि स्कुलले विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा पनि विद्यालय संञ्चालन गरेर थप जोखिम बढाएको भन्दै त्यस्ता स्कुलको अनुगमन गरि कारवाही गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो “हिजो मात्रै डिएभी स्कुलमा ३ जना विद्यार्थीमा कोभिड संक्रमण देखियो । त्यो क्लास मात्रै बन्द गरेर अन्य क्लास सञ्चालन भएको देखिन्छ । एउटा मात्रै क्लास बन्द गरेर अरु सञ्चालन गर्दा अरु धेरैलाई संक्रमणले छोएको हुनसक्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ स्कुलहरु बन्द गर्नुपर्छ भनेर । विज्ञहरुले भनिरहनुभएको छ भौतिकरुपमा स्कुल बन्द गर्नुपर्छ । तर शिक्षा मन्त्रालय मानिरहेको छैन । के छ शिक्षामन्त्रीको चासो यसमा ? शिक्षा मन्त्रालयको चासो  के छ भन्दाखेरी प्याब्सनवालाहरु संग पैसा लिएको भनेर जसरी चर्चा भईरहेको छ । विद्यार्थीसंग पैसा असुल्न स्कुल बन्द गर्नुहुदैन भनेर स्कुल संञ्चालकहरु लगेको देखिन्छ । त्यसैले तुरुन्तै स्कुल बन्द गरेर र्भचुअल रुपमा चलाउनुपर्छ । सरकार गैह् जिम्मेबार ढंगले प्रस्तुत भईरहेको छ । मन्त्रीहरुको एउटा भिजन छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को छ । शिक्षाको अर्को छ । प्रधानमन्त्रीको अर्के छ । गृहमन्त्रालयको अर्कै कुरा आउँछ । यस्तो खालेले मुलुकले गति लिदैन । ”

समितिका अर्का सदस्य दिनानाथ शर्माले भारतमा कोभिड १९ संक्रमणको अवस्था भयावह स्थितिमा रहेको र खुल्ला सिमानाका कारण त्यसको असर नेपालमा पनि पर्ने भएकाले स्वास्थ्य सर्तकताका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । 

बैठकले आगामी बजेटलाई दिगो विकास लक्ष्य मैत्री बजेट बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी दिगो विकास मैत्री बजेट भयो भएन भन्ने सन्र्दभ जानकारी लिन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिको बैठकले बजार अनुगमनका लागि व्यवस्था मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।