१ मंसिर २०८१, शनिबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानीसम्बन्धी सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच लगानी प्रवद्र्धन र बिकासका गतिविधि सञ्चालनका लागि सहकार्य गर्ने बिषयमा समझदारी भएको छ । आज महासङ्घमा आयोजित एक कार्यक्रममा सदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

समझदारीअनुसार प्रदेश सरकार र महासङ्घले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा लगानी प्रबद्र्धन गर्न र प्रदेशको आर्थिक विकास एवम् समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउन सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकार र महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा आगामी २०८० साल फागुन २३ र २४ गते सुदूरपश्चिम लगानी तथा विकास सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । उक्त सम्मेलन सफल पार्न महासङ्घको सम्पूर्ण संयन्त्रले काम गर्ने महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले भारत र चीनमा ‘बिजनेस समिट’ आयोजना गरेको र त्यहाँबाट सोधपुछ हुन थालेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताउनुभयो । महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समिति बैठकले सबै प्रदेशमा लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सन्दर्भमा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग पहिलो सम्झौता भएको हो । यसले प्रदेशमा आर्थिक बिकासका लागि सहयोग पुग्ने अध्यक्ष ढकालले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलवहादुर शाहले महासङ्घसँगको सहकार्यमा निर्धारित लगानी तथा बिकास सम्मेलन प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सम्मेलनका अवसरमा सुदूरपश्चिममा लगानीको आउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले प्रदेश सरकार लगानी सहजीकरणका लागि सहयोगी रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका अर्थ तथा योजना मन्त्री नरेश शाहीले सुदूरपश्चिममा लगानीको पर्याप्त अवसर भएको तर लगानी आउन नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो । आगामी सम्मेलनले पनि यसमा सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल एवं ज्योत्सना श्रेष्ठ र महासङ्घ लगानी तथा विदेश मामिला फोरमका सभापति मनोज पौडेलले सहकार्य र सम्झौताको औचित्यमाथि धारणा राख्नुभएको थियो । महासङ्घले लगानी सम्मेलनका लागि अन्य प्रदेश सरकारसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । रासस