जाेन लक भन्छन” राज्य निरंकुश हुन्छ।.राज्यले गल्ती गर्छ ।त्यसैले कानुन चाहिन्छ”। र राज्यबाट जनता संरक्षित हुन्छन् । यो कानुनको शासनको प्रारम्भिक मान्यता हो ।
सरकार पनि त्यस्तै हो । शक्ति र सत्ताको कारण निरंकुश हुनु सरकारको स्वभाव हो। यही स्वभावलाई सीमाभित्र राख्न शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्त युरोपमा जन्मेको हो ।यही शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तभित्र शासनमा संवैधानिक अंगहरूको निर्माण गरिन्छ । मूल कानुन संविधानमाi व्यवस्था गरिने हुँदा यि संवैधानिक अङ्ग हुन। यी अंगहरूको उत्पत्ति अर्को मान्यता छैन ।राज्यको गल्तीलाई सुधार्न र निरंकुश हुन नदिन यस्ता अङ्ग चाहिन्छ भन्ने मान्यता कमजोर शासन र प्रजातन्त्र भएका देशहरुमा अभ्यासको रुपमा छ।
विकसित देशमा शक्ति सन्तुलन विधायिका ,संसद र कार्यपालिकाले नै गर्छन् ।बहु उत्तरदायी अङ्गहरू विकसित देशमा राज्यका अंगमा निःसृत हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ शक्ति सन्तुलन व्यवहारमा देखिएको छ ।तर नेपालका संवैधानिक अंगहरु राज्यको गल्ती सच्याउन र शक्ति सन्तुलन राख्न प्रभावकारी छैनन् ।त्यसैले यहाँ सुशासन कमजोर छ।
उत्तरदायी शासनमा कर्मचारी नियुक्ति र सिफारिस गर्न लोकसेवा आयोग चाहिँदैन किनकि सरकारका संगठनहरु त्यति नै उत्तरदायी र पारदर्शी हुन्छन् ।नतिजा उन्मुख हुन्छन् ।नियुक्ति सिफारिस र नीति मूल्यांकनमा सरकारी संगठनहरु बढी अनुमानयोग्य हुन्छन् ।
शासन उत्तरदायी नहुँदा कर्मचारी तन्त्र भित्र थुप्रै चुनौती आउँछन्। यही कमजोरीलाई हटाउन र सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउन लोकसेवा आयोगलाइ संवैधानिक अंगको रुपमा व्यवस्था गरिएको हुन्छ। सबै देशमा यो व्यवस्था छैन । वि्टिस प्रशासन प्रभावमा रहेका नेपाल ,भारत ,पाकिस्तान लगायतमा लोकसेवा आयोग संवैधानिक अंगको रुपमा छ ।अ मेरिकी प्रशासनकाे प्रभाव भएका देशहरुमा लाेकसेवा कानुनको रुपमा छ।
नाम अनेक हुन सक्छन् तर नियुक्ति र सिफारिस गर्ने र मानवस्रोत व्यवस्थापन गर्ने संस्था सरकारी तथा निजी तबरमा सबै देशमा पाइन्छन्। नेपालमा योग्य कर्मचारीको नियुक्ति र सिफारिस निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विषयमा सरकारसँग विश्वास छैन। सरकारी निकायहरु आफैमा उत्तरदायी र नतिजामुखी छैनन्। राजनीतिले आफ्नै योग्यता चीन्न सकेको छैन। त्यसैले लाेकसेवा आयाेग संवैधानिक अंगको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। कर्मचारी तन्त्रलाई बढी योग्य र उत्तरदायी बनाउन आयोगको भुमिका महत्वपूर्ण मान्नु नै पर्छ।
हाम्रो झन्डै सात दशकको अनुभवमा लोकसेवा आयोग निष्पक्ष, पारदर्शी ,विश्वासिलो र जनताको नजरमा समेत स्थापित भएको संस्था हो। तर नेपालको कर्मचारी प्रशासनको संचालन ,नियुक्ति र सिफारिसमा भूमिका निभाउने यो संस्थाले मानवश्रोतकाे सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। किनकि आयोग सिफारिस ,परामर्श र सल्लाहकार संस्थाको रुपमा मात्र छ ।आफूले सिफारिस गरेको कर्मचारी महिना दिन नपुग्दै भ्रष्टाचारमा फस्छ। योग्य भनेर पठाएको कर्मचारी दुई वर्षमा १० ठाउँमा सरुवा हुन्छ ।कार्यस्थलमा पुगेपछि पुरानै विकृति र संस्कृतिलाई सघाउन पुग्छ। आयोग तिनै कर्मचारीलाई बढुवा गर्न साथीको रुपमा उपस्थित हुन्छ ।
याे लोकसेवा आयोगको नीतिगत बाध्यता हो र ? शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तले नीतिगत बाध्यतालाई मान्दैन। कर्मचारी प्रशासनका सामान्य सिद्धान्त लागु हुनमा आयोगको परामर्श बाध्यकारी हुनैपर्छ। तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नीतिहरू आयोगकोलागि यहाँ बाध्यकारी हुँदै आएका छन।
हालैको विज्ञापनमा समावेशी तर्फको विज्ञापन गरिएन। यो ऐनमा भएको व्यवस्था हो ? अदालतको आदेश कानुन नबनाई लागु गर्न सकिँदैन। आयोगको यसमा स्पष्ट अडान देख्न सकिएन। लोकसेवा आयोगले कर्मचारी प्रशासनको कानुन ,नीति, नियम कार्यविधिलाई नजिकैबाट अवलोकन गरिराखेको हुन्छ। पद पूर्तिको लागि संख्या र प्रतिशत निर्धारण गर्नुमात्र लोकसेवा आयोगको भूमिका होइन। सरकारी संयन्त्रका कार्यहरुमा भएका नीतिगत गडबडीमा स्पष्ट अडान राख्नु पनि लोकसेवा आयोगको भूमिका हो ।
निजामती सेवामा झण्डै तीस प्रतिशत कर्मचारी करारमा नियुक्ति भइसकेका छन् । यस्तै हुँदै जाने हो भने स्थानीय तहमा अब स्थायी कर्मचारी भेटिन छाड्छन्। स्वतः लोकसेवा आयोगको भूमिका कम हुँदै जाने निश्चित छ ।
भर्खरै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा कर्मचारी बढुवा भएका छन् ।संविधानत यस्ता संस्थाको नियुक्ती र बढुवामा लोकसेवा आयोगको भूमिका हुन्छ। तर आयोगको उपस्थिति बिनै कर्मचारीले नियुक्ति पत्र पाएका छन् ।यस्तै हो भने संस्थान, प्रतिष्ठानहरुले नियमावली बनाएर कर्मचारी नियुक्ती र बढुवा गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो मान्दैनन। यो विकृति अहिले प्रदेश स्थानीय तह र प्रतिष्ठानहरुमा देखिन थालिसकेको छ ।मानवश्रोत व्यवस्थापन त हाम्रो देशमा टाढा होला। तर संविधानत स्थापित भएका संस्थाहरुका कर्मचारीहरूको नियुक्ति र सिफारिसमा आयोगको भुमिका कठोर हुनै पर्छ। किनकि हाम्रो देशमा सरकारी निकायहरु स्वयंमा उत्तरदायी र अनुशासित छैनन्।
अहिले युवा विदेसिएका छन् ।नेपालमा सरकारमात्र विश्वासिलो रोजगारदाता छ। कर्मचारितन्त्र अहिले निराश छ । काम गर्नमा उत्प्रेरित र जाँगरिलो छैन।यो आलोचना होइन। समालोचना हाे। नियुक्ति र सिफारिसमा लोकसेवा आयोगको विश्वास उच्च छ ।तर सिफारिसपछि कर्मचारी किन जाँगरिलो र उत्प्रेरित छैन ।
आयोगले यस विषयमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्नैपर्छ। र यो नीतिगत हुनुपर्छ। सरकारी जागिरको आकर्षण पनि पहिलेको जस्तो छैन । पछिल्लो समयमा परीक्षार्थीको योग्यता र संख्या हेर्दा घट्ने क्रममा छ। तर हामीलाई अझ योग्य र क्षमतावान कर्मचारी चाहिएको छ ।यसका लागि सिपिएहरुको भुमिका प्रभावकारी हुनैपर्छ। किनकि जनताले सरकारलाई भन्दा बढी लोकसेवा आयोगलाई विश्वास गर्छन्।
यो विश्वासलाई अझ विश्वासिलो बनाउन संविधानको भूमिकालाई आयोगले पूर्ण रुपमा निर्वाह गर्नुपर्छ। किनकि लोकसेवा आयोग कर्मचारी उत्पादन गर्ने मेसिन मात्र होइन ।उत्पादकले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तर वृद्धिमा सधैं ध्यान दिइरहन्छ। यो व्यवस्थापनको व्यवस्थापकीय गुण पनि हो।
