३ पुष २०८२, बिहीबार
,
Latest
सभापति रविको रिहाइले मुलुकको राजनीतिकवृत्तमा उर्जा संचार गरेको छ: डोलप्रसाद अर्याल मिडियालाई जीवन्त राख्न तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड रास्वपा सभापति रवि लामिछाने भोलि मात्र छुट्ने नेता तथा अगुवा सकारात्मक कार्यका लागि समाजप्रति समर्पित भएर लाग्नुपर्छः मन्त्री खरेल राजनीतिक स्थिरताले मात्र उद्योग व्यवसाय फस्टाउछ: मुख्यमन्त्री पाण्डे वैदेशिक रोजगारमा संलग्न ठगी नियन्त्रण गर्न संयन्त्र तयारी गर्दै निर्वाचन नै अन्तिम विकल्प अर्थमन्त्री खनाल एमालेले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक बोलायो पार्टीलाई सामूहिक नेतृत्व र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गर्न नेता पोखरेलको आग्रह निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालुवाटारमा देउवा, ओली र दाहाल छलफलमा



अ+ अ-

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ,नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ ।

अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले लेखेको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा भएको यो बैठकमा पहिलो पटक प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको छ ।

राजनीतिक महत्वको यस भेटमा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा छलफल हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेता सहित अन्य तीन नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।सरकारका तर्फबाट संञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ,एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी हुनु भएको छ । तर, यस बैठकमा सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई भने डाकिएको छैन ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेका कारण देशका जल्दाबल्दा विषयले संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । लगातारको अवरोधले संसदको भूमिका नै अन्यौलग्रस्त बनेको छ । कतिपयको विचारमा सभामुखले पर्याप्त समझदारी बनाउन नसक्दा संसदको कारबाही नै गतिहीन बनेको आरोप नागरिक समाजले पनि लगाउन थालेको छ ।