११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
देशभर १० हजारभन्दा बढी एन्टि–रेबिज खोप मौज्दात, थप ४,५०० भायल आउँदै विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो र एकीकृत बनाउँछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बालुवाटारमा देउवा, ओली र दाहाल छलफलमा



अ+ अ-

काठमाडौंः प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा ,नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच बालुवाटारमा छलफल सुरु भएको छ ।

अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बारेमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले लेखेको संयुक्त पत्र सार्वजनिक भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवा, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री देउवाको अग्रसरतामा भएको यो बैठकमा पहिलो पटक प्रचण्ड, ओली र देउवाबीच प्रत्यक्ष वार्ता हुन लागेको छ ।

राजनीतिक महत्वको यस भेटमा एमसीसीलाई संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पर्ने राजनीतिक वातावरण तयार गर्न, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र स्थानीय निकायको निर्वाचनका बारेमा छलफल हुन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

बैठकमा तीन दलका शीर्ष नेता सहित अन्य तीन नेता सहभागी हुनुहुन्छ ।सरकारका तर्फबाट संञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की ,एमालेका तर्फबाट महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी हुनु भएको छ । तर, यस बैठकमा सत्ता गठबन्धनको सहयात्री दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई भने डाकिएको छैन ।

एमालेले निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेका कारण देशका जल्दाबल्दा विषयले संसदमा प्रवेश पाउन सकेको छैन । लगातारको अवरोधले संसदको भूमिका नै अन्यौलग्रस्त बनेको छ । कतिपयको विचारमा सभामुखले पर्याप्त समझदारी बनाउन नसक्दा संसदको कारबाही नै गतिहीन बनेको आरोप नागरिक समाजले पनि लगाउन थालेको छ ।