• ३१ बैशाख २०८१, सोमबार
  •      Mon May 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   जसपाका मन्त्रीको शपथ ६ बजे ★   अनेरास्ववियुले भोलिदेखि आयोजना गर्ने विद्यार्थी महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पूरा ★   उद्योगमन्त्री भण्डारीसँग चिनियाँ लगानीकर्ताको भेट ★   ग्लोबल आइएमई बैंकलाई ग्लोबल फाइनान्सको “बेष्ट बैंक अवार्ड” ★   क्यान कार्यसमितिमा रहेकाले अम्पायरिङ तथा प्रशिक्षण गर्न नपाउने भन्दै अख्तियारमा उजुरी ★   सन् २०२४ मा अस्ट्रेलियाको मुद्रास्फीति तीन प्रतिशतभन्दा कम हुने अनुमान ★   भारतको जयपुरका विद्यालयमा बम विस्फोट गराउने धम्की ★   वैशाखमा आगलागी र वन डढेलोबाट २६ को मृत्यु ★   दुर्गमका सबै पालिकामा नुन सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन ★   ‘चेन्नईको भगवान’ भन्दै धोनीको मन्दिर बनाउन माग

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कर्णाली प्रदेश: स्थानीय तहका उजुरी धेरै



कर्णाली । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन चार सय ७४ पृष्ठको छ ।

बुधबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख माधवप्रसाद पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा २९४ को परिच्छेद ८ बमोजिम प्रदेश प्रमुख परियारसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख परियारले मुलुकको सुशासन र विकासका विरुद्ध हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य निवारण तथा न्यूनीकरण आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “अख्तियारले सञ्चालन हुने गतिविधिसहित कार्यसम्पादनले प्रभावकारिता कायम गरोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “गलत नियत राख्ने निरुत्साहित बनुन् जसबाट नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।” उक्त कार्यक्रममा आयोगका सुर्खेत कार्यालय प्रमुख पोखरेलले आयोग सुर्खेत कार्यालयले आव २०७९÷८० मा गरेका कार्यसम्पादनबारे प्रदेश प्रमुखलाई प्रस्तुतिमार्फत अवगत गराउनुभयो ।

उहाँका अनुसार गत आवमा चिठीपत्र, इमेल, पत्रपत्रिका, टेलिफोन, फ्याक्सलगायत माध्यमबाट दुई हजार ९६ उजुरी परेकामा एक हजार एकसय ५२ फछ्र्योट भएको र बाँकी नौ सय ४४ बाँकी रहेका छन् । तीमध्ये पाँचसय ३५ उजुरी चालु आव २०८०÷८० मा सरिआएका सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् ।

सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार आउनुपर्ने, प्रतिवेदनमार्फत उच्च पदस्थ कर्मचारीले सदाचारिता अपनाउनुपर्ने, उपभोक्ताबाट निर्माण हुने कार्यलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, परामर्शदातालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्नेसहितका सुझाव कार्यक्रमका सहभागीले राखेका थिए ।