१३ असार २०८३, शनिबार
,
Latest
छ वर्ष लगाएर तयार गरियो प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तीन महिनादेखि निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको अभाव नेपाललाई विश्व वित्तीय प्रणालीसँग जोड्ने क्रस रिभर बैंकको अभियान ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शुन्यमा झार्ने लक्ष्यमा जेन–जी आन्दोलनले अवरोध गर्‍योः न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल हप्तामा पाँच कार्यदिन कायम हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा चुनौतीः न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल सुशासनका लागि खबरदारी गर्न ‘पारदर्शी समाज’ गठन अमेरिकी शैलीमा विश्वकपको उत्सव मनाउँदै समर्थक माईतीघरमा दृष्टिबिहीनहरूको धर्ना छैटौं दिनमा जारीः सरकारको ध्यानाकर्षण नभएको गुनासो नवप्रवर्तन र दिगो औद्योगिक विकासमार्फत साना तथा मझौला उद्यमलाई सशक्त बनाउन आह्वान न्युजिल्यान्डलाई पराजित गर्दै बेल्जियम नकआउट चरणमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारको स्थीरतामा कुनै समस्या छैन,अहिलेको समीकरण पूरै कार्यकाल जान्छ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

चितवन : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पछिल्लो राजनीतिक गत्यावरोध अन्त्य भइ सदन नियमित सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

पूर्वी चितवनका अगुवा कार्यकर्तासँगको आज भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूबीच अनौपचारिक एवं औपचारिकरूपमा छलफल भइरहेकाले छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।

“सदनको गतिरोध अन्त्य भइसकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “आज यसबारे हामी टुङ्गोमा पुग्नुपर्नेछ, दलहरूबीच सघन छलफल हुन्छ ।”

सरकारको समीकरणका विषयमा विभिन्न तवरले हुने गरेको टीकाटिप्पणीप्रति सङ्केत गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “सरकारको स्थीरतामा कुनै समस्या छैन । अहिलेको समीकरण पूरै कार्यकाल जान्छ । सहमतिअनुसार मिलेर अघि बढ्छौँ ।”

नीति कार्यक्रम र बजेटबीचमा सन्तुलन कायम गरी जनताका आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गरिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । “आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच सन्तुलन कायम गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “कृषिलाई आधार र नवप्रवर्तनलाई केन्द्रित गरेर ‘पपुलिष्ट’ होइन ‘पपुलर’ बजेट बन्छ ।”

सरकारले उत्पीडित, गरिब, बिपन्न, विकट क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवर्द्धनमा जोड दिइने बताउनुभयो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले अभूतपूर्व काम गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याइएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।