५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुर्गमका सबै पालिकामा नुन सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले दुर्गम जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझैपनि नुनको अभाव रहेको भन्दै सबै पालिकामा सुलभ रुपमा नुन उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिले साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै कालोबजारी र कृतिम अभावको अन्त्य गर्न पनि समितिले भनेको छ । समितिले सरकारलाई साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनलाई भुक्तानी दिनुपर्ने रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको समिति सभापति अब्दुल खानले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘नुन मानव जातिका लागि प्रमुख खाद्य पद्धार्थ हो । नुनको आपूर्ति नेपालको सुगम क्षेत्रमा केही सहजता भएपनि दुर्गम जिल्लाका पालिकाहरुमा अझपनि अभाव रहेको हुनाले मुलुकको सबै पालिकाहरुमा सुलभ रुपमा नुनको उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनबाट आपूर्ति हुने गरेको रासायनिक मल, चिनी लगायत अत्यावश्यक खाद्य वस्तुहरुको गुणस्तर कायम गर्दै ति वस्तुहरुको कालोबजारी, कृतिम अभावको अन्त्य गर्दै सरल आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्ने । साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनको सहज सञ्चालनका लागि उक्त संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा नेपाल सरकारलाई भुक्तानीको लागि दाबी भएको रकमको भुक्तानीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

समिति बैठकमा साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटडले गरेका काम, कारबाहीहरुको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो ।