१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तत्काल बनाउनुपर्नेमा जोड पाँडे, शाह र बाउसेलाई ‘वानीरा पुरस्कार’ मगर र गुरुङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउन सुझाव सङ्कलन महाकुम्भबाट फर्किरहेको गाडी दुर्घटना हुँदा ५ नेपालीको मृत्यु, ४ घाइते युएई पठाइदिन्छु भनी ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ राष्ट्र र समाजप्रतिको उत्तरदायित्व निभाउन काठमाडौंमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर  खानेपानी आयोजना मर्मत गर्न २८ करोड ५० लाख बढी लाग्ने आमनागरिकमा विश्वास जगाउने गरी नेताहरूले भूमिका खेल्नुपर्छः महामन्त्री शर्मा हेलिकप्टरबाट सुत्केरीको उद्धार ‘एक्टर: टेक वन’ लाई दर्शकको साथ, ३३० स्क्रिनमा प्रदर्शन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रिगललाई आममाफी दिएकोबारे गगन थापाले मागे सरकारसँग जवाफ



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपतिबाट रिगल भनिने योगराज ढकालको आममाफीप्रति विरोध जनाएका छन् ।

बिहिबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै थापाले कानुनका छिद्रहरू प्रयोग गरेर गम्भीर अपराधमा जोडिएकालाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिने गरिएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनले कानुनका छिद्र प्रयोग गर्दै आममाफी दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउदै भने ‘संविधानसभाले बनाएको संविधान, संविधानले बनाएको कानुन र ती कानुन अहिले अपव्याख्या भएकोले हाम्रो काँधमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी आएको छ । आममाफीको निर्णय गलत छ। सदनदेखि सडकसम्म विरोध भएको छ। विषय अदालतमा पनि पुगेको छ। सरकारले यसको कारण सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ।’

उनले आममाफी दिन सक्नेछ भन्ने विषयलाई नियमजस्तो बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । यसबारे सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताउदै उनले भने, ‘निर्णय गरेर सरकार भाग्न पाउँदैन । यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको होरु यत्रो सार्वजिनक प्रश्न उठेको छ। अब दुई वा तीन वटा कानुनमा टेकेर आममाफी दिन नपाइने बनाउनुपर्छ। छिद्र टाल्नुपर्छ। एउटा कानुनमा टेकेर मात्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कानुनको अपव्याख्या भएको र स्वेच्छाचारी बढेकोले सबै कानुन फिर्ता ल्याएर एकीकृत गरी संशोधनसहित अपव्याख्या हुन नसक्ने गरी कानुन सांसदहरूले बनाउनुपर्छ’।

सरकारले कानुन मिच्न र विधिको उपहास गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यो सन्दर्भमा सरकारलाई जवाफ देऊ र प्रष्ट पार र कानुन एकीकृत गर भनेर सभामुखले रूलिङ गर्नुपर्छ । राज्यसँग वैधानिक अधिकार छ तर प्रयोग राम्रोसँग गरेन भने नागरिकको वैद्यता गुमाउँछ। हामीले बनाएको कानुनको अपव्याख्या र दुरूपयोग भएकोले सच्याउनुपर्छ । जुन बेला जसलाई माफी दिनुपर्ने छ, टपक्क टिपेर, कुनैबेला मुलुकी फौजदारी सहिंता, कुनैबेला कसुर, निलम्बन भइसकेको कारागार नियमावली र अदालत आदेश मात्रै पनि टिपेर आममाफी दिइएको छ।’

कानुनमा लेखिए पनि प्रक्रिया नपुर्‍याई कसैलाई आममाफी दिन नमिल्ने बताउदै थापाले यो समस्याको जरामै पुगेर समाधान खोज्नुपर्ने बताए।