३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

परीक्षा अनुत्तिर्णलाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरियो : सचेतक बर्तौला



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका व्यक्तिलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति गरेर न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिएको बताउनुभएको छ ।

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सचेतक बर्तौलाले न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा अनुत्तिर्ण भएकाहरुलाई जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।

उहाँले परिक्षामा अनुत्तिर्ण भएको न्यायाधीशबाट कस्तो न्यायको अनुभुति गर्ने भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिले न्यायालयप्रतिको मानिसको भरोसा र विश्वासमाथि कुठाराघात भएको बताउनु भयो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको यथार्थताको सम्बन्धमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले समिति समक्ष स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लियो । परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका प्रतिष्पर्धीहरु कसरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुनुभयो ? न्यायाधीश नियुक्तिमा जब हामी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ भने माननीयज्यूहरु तपाईहरु के हेरेर बसिराख्नुभएको छ ? कानूनको व्याख्या गर्ने न्यायालयमा यसप्रकारको विषय गम्भिर, लाजमर्दो अवस्था निर्माण भयो ।

न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई तत्काल यो विषयमा भएको के हो ? यथार्थ के हो ? तत्काल बैठकमा डाकेर यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रश्न सिर्जना भयो । योग्यतामा प्रश्न सिर्जना भयो । अयोग्य भएको, परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएको न्यायाधीशबाट कुन प्रकारको न्यायको अनुभुति गर्नसक्छौँ भन्नेगरी प्रश्न सिर्जना हुने खतरा भयो । यसले समग्र न्यायालयप्रतिको मानिसको भरोसा, विश्वासमाथि अर्को कुठाराघात हुनसक्ने संशय पैदा भयो ।’

त्यस्तै सचेतक बर्तौलाले नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई २०७२ असार २८ गते दिउँसै खुडा प्रहार गरी हत्या गरेर आजीवन कारावासको सजाय भोगिरहेको रिगल डन भनिने योगराज ढकाललाई सरकारले कैद मिनाहा गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले सरकारको निर्णयलाई राष्ट्रपतिले लाल मोहर लगाएको भन्दै संविधान र कानूनले दिएको अधिकार गृहमन्त्रीले दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो । सरकारको यस कदमले व्यवस्था, संविधान र कानूनमाथि नै प्रश्न सिर्जना गरेको उहाँको भनाई छ ।