काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको भ्रमणमा भएका द्विपक्षीय सम्झौता एवं समझदारीको कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेका चीनस्थित एकजना नेपाली प्राध्यापक राजीवकुमार झाले बताउनुभएको छ ।
“प्रधानमन्त्री दाहालको हालैको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच भएका सम्झौता एवं समझदारीका साथै संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा आएका साझा प्रतिबद्धता नेपालको हित र विकासका पक्षमा छन्, राम्रा छन् । तर विगतमा भएका यस्तै सम्झौताको पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेकाले चीन यी सम्झौताको कार्यान्वयनको पर्खाइमा रहेको छ”, प्रा डा झाको टिप्पणी छ ।
यो भ्रमणका क्रममा भएको ‘क्रस बोर्डर रेलवे’ सम्झौता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल चीन क्रस बोर्डर रेलवे निर्माण हुन सक्यो भने बेइजिङको समृद्धि काठमाडौँ पुग्न समय लाग्दैन । यहाँका पर्यटक हुन या सामान, चीनको जुनसुकै स्थानबाट पनि पाँचदेखि छ दिनमा नेपाल पुग्न सक्छ । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित देश हवाईमार्गमा मात्र जोडिएर हुँदैन, रेलमार्गमा जोडिन सक्यो भने नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो फाइदा यही हुनेछ । चिनियाँ नेपालमा रेलमार्ग पु-याउन चाहन्छन्, तर त्यसको कूटनीतिक लबिङ गर्ने हामीले हो”, प्रा डा झाले भन्नुभयो ।
रेलमार्गले नेपाललाई जोड्ने विषयमा विगतदेखि नै दुई देशका बीचमा सहमति र सम्झौता भएको स्मरण गर्दै उहाँले यसबाट नेपालमा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा थप टेवा पुग्ने बताउनुभयो । नेपालले यदि चीनको समृद्धिबाट लाभ लिन चाहन्छ भने सबैभन्दा भरपर्दाे बाटो रेलमार्ग नै भएको उहाँको भनाइ छ । प्रा डा झा भन्नुहुन्छ, “अहिले चीनसँग हाम्रो व्यापार घाटा धेरै छ । हाम्रो निकासी नगण्य छ तर आयात बढी छ । यसलाई विस्थापित गरी चीनतर्फ सामान निर्यात गर्ने मार्ग पनि भोलि रेलमार्ग नै हुनेछ । हालैको सम्झौतामा चीनले कतिपय कृषिजन्यउपज एवं पशुपालनमा सहयोगको वाचा गरेको छ । त्यस्तै औद्योगिक पार्क निर्माण हुँदैछ । यी सम्झौताबमोजिम भोलि उत्पादन भएमा त्यसको निकासी चीनतर्फ नै हुने हो र यसका लागि आवश्यक भनेको पनि रेलमार्ग नै हो ।”
त्यसैगरी प्राध्यापक झाले प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा पछिल्लो पटक भएको अर्काे सम्झौतामा नेपालको परम्परागत एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान गरी त्यसको प्रवद्र्धन गर्ने छ । खासमा नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने औषधीय मूल्य भएका जडीबुटीको अनुसन्धान चीनले गर्ने र यस क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने बताएको छ । यस सम्झौताको उद्देश्य नेपालका कर्णालीलगायतका हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडीबुटीको अनुसन्धान गरी औषधि निर्माण हो । अहिले पनि नेपालबाट जडीबुटी निकासी हुने गरेकै छ । तर पनि ती जडीबुटीको उचित मूल्य प्राप्त हुन सकेको छैन ।
चीनको साङ्सी प्रान्तस्थित सियानमा अवस्थित सियान युनिभर्सिटी अफ मेडिकल साइन्सेसमा दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि प्राध्यापनरत प्रा डा झा भन्नुहुन्छ “यस्तो अवस्था छ कि नेपालबाट बहुमूल्य जडीबुटी गुन्द्रुकको भाउमा विदेश निकासी गरिन्छ । धेरै त चोरी निकासी या अवैधरुपमा पनि बाहिरिने गरेको छ । तिनै जडीबुटीबाट बनेका औषधिपछि नेपालले महँगो मूल्यमा किन्ने गर्दछ । नेपालको हिमाली एवं उच्च पहाडी क्षेत्रका जडीबुटीलाई चीनले निकै महत्व दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । नेपालका यस्ता स्थानमा पाइने जडीबुटी सफा र स्वच्छ हुने भएकाले पनि चीनले यो परियोजनालाई अघि सारेको हो । यसबाट नेपालमा औषधीय मूल्य भएका जडीबुटी पत्ता लाग्ने मात्र नभएर सरकारले पनि यसको निकासीबाट उचित मूल्य पाउने छ ।
त्यस्तै यी जडीबुटी सङ्कलनका लागि यहाँका स्थानीयले पनि रोजगारी प्राप्त गर्नसक्ने अर्कोे फाइदा रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै यस भ्रमणका क्रममा भएको अर्काे सहमति औद्योगिक पार्क निर्माण छ । यो पार्कबाट दुवै देशलाई फाइदा छ र अझ बढी नेपाललाई छ । जस्तो कि यस्तो पार्कमा दुई देशले आफ्ना खाँचोका कुरा उत्पादन गर्छन् र बढी भएको निकासी पैठारी गर्छन् । नेपालमा यस्तो पार्क स्थापना हुँदा त्यहाँ दक्ष जनशक्ति पनि उत्पादन हुने र चीनले आफ्ना खाँचोका वस्तुको उत्पादन गर्ने भएकाले नेपालले निर्यात व्यापारको मात्रा बढाउन सक्छ । अर्काे कुरा सो क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति पनि हुने भएकाले यसले देशभित्रै दक्ष जनशक्तिको उत्पादन पनि योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रा डा झाले कम्बोडियामा पनि चीन सरकारले दुई वटा औद्योगिक पार्क निर्माण गरिदिएको उदाहरण पेश गर्र्दै भन्नुभयो “वास्तवमा यस्तो पार्क निर्माण भएपछि नै कम्बोडियाको अर्थतन्त्रमा बलियो भएको हो । मलाई लाग्छ यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा जेड दियौँ भने यसले हामीलाई पनि त्यस्तै फाइदा गर्दछ ।” चीन नेपाल सम्बन्धलाई विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि नजिकबाट नियालिरहेका प्राध्यापक झाले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि रासससँगको कुराकानीमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सहमति गर्नु अर्काे उपलब्धि हो भन्नुहुन्छ । “अबको विकास विज्ञान प्रविधिबाट मात्र सम्भव छ । विकास केलाइ भन्ने ? अहिले चीनका कैयौँ रेष्टुराँमा रोबोटले खाना पकाउने, ‘सर्भ’ गर्ने गर्न थालिसके ।
यस्तैखालका प्रविधिको विकासबाट चीनले श्रम गर्ने जनशक्ति पनि घटाउँदैछ । त्यसैले अब विकास भनेको बाटो, पानी, बिजुलीमात्र नभएर विज्ञान प्रविधि एवं सूचना प्रविधि हो । हामी पनि आइटीमा भर्खरै प्रवेश गर्दैछौँ । भोलिका दिनमा यो विश्वविद्यालयमा उत्पादन हुने प्राविधिक जनशक्तिले देशको मुहार फेर्न सक्नेछ । अब हामीलाई सूचना र विज्ञान प्रविधिमा केन्द्रित विश्वविद्यालयकै खाँचो छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ । चिनियाँ पक्षले हामी नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छन् । तर पनि आफ्नो सबै विकास अर्काे कुनै देशले गरिदेला भन्ने आशा नेपालले पनि गर्न नहुने उहाँको धारणा छ । चीनले नेपाललाई परियोजना दिने हो, ती परियोजनामार्फत हामीले उनीहरुको समृद्धि र विकासबाट लाभ लिने हो ।
त्यसैले देशको विकास गर्ने र चीनले अनुदान या सहयोगमा गरिदिएका परियोजना समयमै सम्पन्न गर्ने या कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी नेपालको भएको उहाँको सुझाव छ । चिनियाँले सधैँ यसअघि गरेका सहमति तथा सम्झौतालाई पछि फर्केर हेर्ने गर्छन् भन्नुहुन्छ उहाँ । नेपालसँग मात्र नभएर आफ्नो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका या सहयोग उपलब्ध गराएका सबै देशसँग नै उनीहरुको यस्तै अपेक्षा हुने गर्दछ भन्नुहुन्छ प्रा डा झा । उहाँ भन्नुहुन्छ, “जस्तो कि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ नेपाल गएका बेला गरिएका कतिपय सम्झौताका परियोजना पनि कार्यान्वयन तहमा आउन नसकेको भन्दै यस पटक गरेका सहमति र सम्झौता चाँडै कार्यान्वयनमा आउने वातावरण नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । उ
उनीहरु नेपालले छ वर्षअघि हस्ताक्षर गरेको विआरआइ परियोजनाको प्रगति हेर्न चाहेका छन् । यसपटक पनि संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा परेकाले आगामी दिनमा योसँगै अन्य सहमति एवं सम्झौताको कार्यान्वयन पर्खिने उनीहरुको बानी छ”, प्रा डा झाको भनाइ छ । खाँचो हामीलाई छ र उनीहरु दिन तयार छन् भने कार्यान्वयनको इच्छाशक्ति पनि त हामीले नै देखाउनुप¥यो भन्नुहुन्छ उहाँ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा पनि उनीहरु विगतका सबै सहमति र सम्झौताको स्मरण गरिएको र अबका दिनमा नयाँ समझदारीका साथ अघि बढ्न चाहेको आफूले बुझेको उहाँ बताउनुहुन्छ । प्रा डा झा भन्नुहुन्छ, “नेपाल चीनका परम्परागत नाका सबै खोल्ने सहमति गरेका दुई देशले विगत लामो समयदेखि सम्झौता गरेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सबै सम्झौता एवं समझदारीका पनि सबै नाका खोलेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकून् । नेपालको समृद्धि यसैमा छ ।” रासस
