• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   अब कांग्रेसले गठबन्धन गर्दैनः महामन्त्री शर्मा ★   उखु किसानले पाए एक अर्ब ६१ करोड भुक्तानी ★   अर्थतन्त्र निर्माणको सम्बन्धमा राज्य अल्मल्लिएको छः महासचिव चन्द ★   देश विकासका लागि सरकारमा गएका हौँ, त्यही नभएपछि कसरी सन्तुष्ट हुनेः ओली ★   वेल्सकी राजकुमारी क्याथरिन क्यान्सर घोषणा पश्चात पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सामेल हुने ★   जानकी मन्दिरको झल्को दिने प्रवेशद्वार जलेश्वरमा ★   पाथीभरामा जेठ महिनामा मात्रै १६ लाख ५० हजारभन्दा बढी भेटी सङ्कलन ★   सूचना प्रविधि विकास गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छः अर्थमन्त्री पुन ★   प्रधानमन्त्रीलाई किन प्रधानमन्त्री बनेको हुँ भन्ने नै थाहा छैनः महामन्त्री थापा ★   भारतद्वारा प्यूठानमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाको शिलान्यास

शिक्षकका समस्या हल हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्छ: सभापति देउवा



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी र सरोकारवालाका समस्या हल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र शिक्षकसँगको सहमतिलगायतका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले राखेको सरोकार भएका पक्षसँगको छलफल कार्यक्रमको समापनमा सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सधैँभरि समस्या बल्झाएर राखेर हुन्न । विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने विषय मिलाएर समेट्नुपर्छ । अहिले पनि यति धेरै कुरा आएका छन् । यसलाई सम्बोधन गराउन हामी पहल गर्नेछौँ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको छलफलमा सो पार्टीका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सांसद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र घटक संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपाललायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छ बुँदे सहमति भएको थियो । राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । रासस