• १९ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्राकृतिक सम्पदाको उपयोगबाट आत्मनिर्भरता बन्दै म्याग्दी ★   स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड ★   यार्सा टिप्न गएका युवकको भीरबाट लडेर मृत्यु ★   ज्ञानेन्द्र शाह सत्ताच्यूत हुनुमा कमल थापा र भेषबहादुर थापाको हात छः डा. सुरेन्द्र केसी ★   दरबारनिकट डा. सुन्दरमणि दीक्षितको दाबीः ‘दरबार हत्याकाण्ड दिपेन्द्रले गराए, कारण लभ अफयर’ ★   ओलीको असन्तुष्टिः सरकारले सत्तारुढ दलहरुसँग परामर्श नगरी बजेट ल्यायो ★   यी हुन् टी–२० विश्वकप जित्ने मुख्य तीन दावेदार ★   सलमान चढेको कारमा हमलाको प्रयास, ४ जना पक्राउ ★   सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा श्रम बजार भद्रगोल बन्योः अध्यक्ष कुँवर ★   तथ्यपूर्ण सूचना सम्प्रेषणबाट विश्वसनीयता कायम हुन्छ – पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

शिक्षकका समस्या हल हुने गरी विधेयक पारित गर्नुपर्छ: सभापति देउवा



फाईल फोटो

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी र सरोकारवालाका समस्या हल हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको र शिक्षकसँगको सहमतिलगायतका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलले राखेको सरोकार भएका पक्षसँगको छलफल कार्यक्रमको समापनमा सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सधैँभरि समस्या बल्झाएर राखेर हुन्न । विधेयकमा सम्बोधन गर्न सकिने विषय मिलाएर समेट्नुपर्छ । अहिले पनि यति धेरै कुरा आएका छन् । यसलाई सम्बोधन गराउन हामी पहल गर्नेछौँ ।”

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा भएको छलफलमा सो पार्टीका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सांसद्हरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ र घटक संस्था, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन), सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपाललायतका संस्थाका प्रमुख र प्रतिनिधि सहभागी हुनुभएको थियो ।

उक्त विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही असोज ३ गतेदेखि ५ गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गरेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग छ बुँदे सहमति भएको थियो । राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन् । सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । रासस