• २ असार २०८१, आईतवार
  •      Sun Jun 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   प्रतिनिधिसभामा आज तीन वटा मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने ★   राष्ट्रपति पौडेल जर्मनीमा ★   ओली र लामिछानेले किन दाहाललाई तर्साउन थाले ? ★   हारेको खेलबाट नेपालले जितेको प्रशंसा, देश भित्रको अवस्था भने दयालाग्दो ★   पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको भाउ घट्यो ★   बागमती प्रदेशः ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार बजेट विनियोजन ★   सुदूरपश्चिम प्रदेशः रु ३१ अर्ब ६२ करोड बजेट पेस ★   एमाले संसदीय दल बैठक–कानून निर्माणमा चनाखो भएर भुमिका निर्वाह गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशन ★   कोशी प्रदेशः ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट सार्वजनिक ★   गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट

‘न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फैसला गर्न आँट गर्न सकेनन्’



फाईल फोटो

क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दा आइतबारका लागि पेसी चढेको भए पनि सूचीमा भने देखिएन ।

पेसीमा रहेको मुद्दा न्यायाधीशको सङ्ख्या कम रहेकाले सुनुवाइको सूचीमा नपरेको अदालतले जनाएको छ । गत कात्तिकदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा २६ पटकसम्म पेसी चढिसकेको छ ।

यो मुद्दामा १३ जना छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइसमेत भइसकेको छ । बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दा छिन्न ढिलाइ हुँदा अनेक टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

निकै चासोपूर्वक हेरिएको मुद्दा हालसम्म चार पटकसम्म छुट्टाछुट्टै न्यायाधीशले प्रमाण बुझ्ने आदेश गरिसकेका छन् । तीनपटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको मुद्दा ६ पटक स्थगित भएको छ । २०७९ कात्तिक १४ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा लम्बिँदै गएको हो । हेर्न नभ्याइने, हेर्न नमिल्ने र प्रमाण माग्ने भन्दै अल्झिरहेको बलात्कारजस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ ।

जबर्जस्तीकरणीसम्बन्धी विषयका मुद्दा निकै संवेदनशील मानिन्छन् । यस्ता खालका मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकबाट टंगो लाउने कानुनी प्रावधान पनि छ ।

१८ वर्षमुनिका किशोरकिशोरीसँगै जोडिएका मुद्दा झनै छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । कतिपय कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरूले मुद्दाको फैसला गर्न आँट गर्न नसकेको आकलन गरेका छन् । नागरिक दैनिक