२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपालको संविधान राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज : प्रधानन्यायाधीश



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले नेपालको संविधान संवैधानिक परिवर्तनको दस्तावेज मात्र नभई लामो समयदेखिको राज्यको संरचना, शासकीय स्वरूप र सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ ।

संविधान दिवस, २०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा शुभकामना व्यक्त गर्नुहुँदै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको बताउनुभयो ।

“संविधानवाद, न्याय र समानता प्रस्तुत संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ, “राज्यका सबै निकायको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संविधानको सहीरूपमा कार्यान्वयन हुनसक्छ ।” आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने लामो समयदेखि राखेको चाहना पूरा भएको दिन भएको र त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रिया तथा संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।

“संविधानका प्रावधान र अन्तर्निहित भावनालाई सामाजिक यथार्थतासँग जोड्ने वा सदृश्य बनाउने काम राज्यका निकायहरूको हो”, शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नेपालको संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी र भूमिकाप्रति संवेदनशील हुँदै छिटोछरितो, सहज एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्न न्यायपालिका संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ ।

“यस विशेष अवसरमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको सुनिश्चितता गर्दै भरोसायोग्य न्याय प्रणालीको स्थापना र संविधानको कार्यान्वयनमा न्यायपालिका प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु”, सन्देशमा उल्लेख छ । न्यायपालिकाले गरेको सुधारप्रति विश्वस्त हुन र सो कार्यमा आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पुर्याउनसमेत सम्बद्ध सबैमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अपिल गर्नुभएको छ । “संविधानले मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथै सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको छ, संविधानवाद, न्याय र समानता प्रस्तुत संविधानको मूल आत्माको रूपमा रहेको छ”, सन्देशमा भनिएको छ, “राज्यका सबै निकायहरूको संविधानको मर्म र भावना अनुरूपको सोच, दृष्टिकोण र व्यवहारबाट नै संविधानको सहीरूपमा नै कार्यान्वयन हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ ।”

वास्तवमा आजको दिन नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि रहेको संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण गर्ने लामो समयदेखि राखेको चाहना पूरा भएको दिन भएको र त्यसैले संविधान निर्माणको प्रक्रिया र संविधानमा अन्तर्निहित विषयवस्तुका दृष्टिकोणबाट पनि नेपालको संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको सन्देशमा उल्लेख छ ।




भर्खरै