ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाको उच्चस्तरीय चक्रपथ (रिङरोड) आयोजना नेपाल सरकारको राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश भएको छ । जिल्लाका सबै गाउँलाई एउटै व्यवस्थित सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको सडक आयोजना राष्ट्रिय गौरवको योजना बनेको हो । 

यो सडक प्रदेश नं १ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्बिबाबु गुरुङले २०७४ सालमा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएपछि रोज्न पाउने ‘एक सांसद एक सडक’ योजनाको सडक हो । ‘निर्वाचन क्षेत्र विशेष उच्चस्तरीय रिङरोड’ नाम दिइएको नौ मिटरको कालोपत्रेसहितको सडक आयोजनाको पहिलो फेजअन्तर्गत सानीटार–देउराली सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । 

प्रदेश सरकारको लगानीमा शुरु भएको यो आयोजनालाई अहिले सङ्घ सरकारअन्तर्गत समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने योजनाका रूपमा समेटिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७७ पुस २० गतेको बैठकले ओखलढुङ्गाको उच्चस्तरीय रिङरोडसहितका प्रदेशभरका महत्वपूर्ण आयोजनालाई समपूरक बजेट र विशेष अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सूचीमा राखेर राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समेट्न पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सिफारिसअनुसार सङ्घीय सरकारले समपूरक बजेट र विशेष अनुदानको रकम उपलब्ध गराउने सूचीमा रिङरोडलाई समेटेको छ । 

दुर्गम गाउँहरुलाई शहरीकरण गर्ने अवधारणाअन्तर्गत शुरु गरिएको आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजना बनाएर तीव्रगतिमा काम गर्न सफल भएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सबै गाउँलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ । “सबै गाउँमा रिङरोड पुग्नेछ, दुर्गम ठाउँ अब सुगम बन्नेछन्, मैले अघि बढाएको योजना अहिले राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा नेपाल सरकारले स्वामित्व लिएको छ”, गुरुङले भन्नुभयो, “अब उच्चस्तरीय रिङरोडको काम बढीमा दुई वर्षभित्र पूरा हुन्छ । सडक, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा नभएकै कारण गाउँ छाडेर हिँडेकाहरु घर फर्कने अवस्था आउने छ ।” मन्त्री गुरुङले निर्वाचनका बेला सबै गाउँबस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने वाचा गर्नुभएको थियो । 

प्रदेश सरकारले ओखलढुङ्गा ‘क’ मा रिङरोड बनाउनका लागि पहिलो वर्ष रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । क्रमागत बजेटबाट चार वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेशको रातो किताबमा उक्त आयोजना समेटिएको थियो । राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रूपमा सञ्चालन भएपछि पर्याप्त बजेट निकासा हुने र समयमै काम सकिने जनाइएको छ ।
 
चक्रपथको मुख्य केन्द्र पूर्वी पहाडको समथर भूभागका रूपमा रहेको जिल्लाको रुम्जाटार रहनेछ । रुम्जाटारबाट सानीटार–देउराली हुँदै जन्तरखानीबाट जिल्लाकै दुर्गम मानिने क्षेत्र पात्ले, माथिल्लो बाटो खिजीदेम्बाको भूसिंगा रावादोलु पुगेर तल्लोबाटो खिजीकाती, खिजीचण्डेश्वरी, खिजीफलाटे, रगनी, श्रीचौर हुँदै हर्कपुर जोडिने छ । हर्कपुरबाट निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ को बेतिनी रुप्से पुग्नेछ । त्यहाँबाट निशङ्खे हुँदै खानीभञ्ज्याङ पुगेर रातमाटे माम्खा हुँदै फेरि रुम्जाटारमा आएर जोडिने छ । आसपासका गाउँबस्तीमा समेत रिङरोेडको पहुँच पुग्नेछ । 

यो चक्रपथ बनेपछि जिल्लाका दुर्गम गाउँहरु शहरसँग जोडिने छन् । आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम वा गाउँपालिकाको केन्द्र पुग्न पनि अर्को जिल्ला घुम्नुपर्ने बाध्यता हट्ने छ । गाउँमा उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणसहितका सेवा सुविधाका लागि स्थानीयवासीको पहुँच पुग्ने धेरैको अपेक्षा छ । चक्रपथ व्यवस्थित बन्ने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम पनि कम हुने जनाइएको छ । गाउँगाउँमा रिङरोड बन्ने भएपछि स्थानीयवासी दङ्ग परेका छन् । 

जिल्लामा प्रदेशसभाका दुई वटा निर्वाचन छन् । निर्वाचन क्षेत्र ९क० तर्फका सदस्यले रोजेको योजना राष्ट्रिय गौरवको योजना बनिसके पनि ९ख० तर्फका सदस्यले रोजेको योजनाको काम शुरु नै भएको छैन । प्रदेशका अर्थसमिति सभापतिसमेत रहेका प्रदेससभा सदस्य मोहन खड्काले ‘एक सांसद एक सडक’ अन्तर्गत मानेभञ्ज्याङ–सिस्नेरी सडक रोज्नुभएको थियो । उक्त योजना शुरु नहुँदै विवादमा परेर रोकिएको छ । मानेभञ्ज्याङ–सिस्नेरी सडकको डिपिआर नै गलत देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले त्यो योजना रोकेको थियो । 

जिल्लामा निर्वाचित दुई प्रदेशसभा सदस्यले एकै पटक अघि बढाएका योजनाहरु एउटा तीव्रगतिमा काम हुनु र अर्को शुरु नै नहुनु सबैको चासोको विषय बनेको छ । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र (ख) मा अपेक्षित विकास हुन नसकेको भन्दै त्यस क्षेत्रका नागरिकले मन्त्री गुरुङलाई निर्वाचन क्षेत्र (ख) मा पनि विकासको पहल गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र नै बुझाएका छन् । 

स्थानीयवासीको मागअनुसार मन्त्री गुरुङले समग्र जिल्लाको विकासमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । “म हिजो प्रदेशसभा सदस्य मात्रै थिएँ, त्यो बेला मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिएँ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै योजना र बजेटमा कमी हुन दिएको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले मन्त्री भएपछि समग्र १४ वटै जिल्लाको विकास हेर्नुपर्ने दायित्व छ । ओखलढुङ्गाको हकमा दुवै निर्वाचन क्षेत्रलाई समानुपातिकरूपमा विकास बजेट ल्याउन पहल गर्नेछु ।” मन्त्री गुरुङको पहलमा जिल्लामा पूर्वाधार विकासका सयौँ योजना शुरु भइसकेका छन् । (रासस, पूर्णप्रसाद न्यौपाने)