काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा विश्वास मत दिनका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफू पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गर्नु भएको छ । पार्टी एकता अघि राष्ट्रिय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बबरमहलमा एक-एक सांसदलाई बोलाएर हस्ताक्षर संकलन गरिएको एक सांसदले जानकारी दिनुभयो ।
३२ सांसद रहेको जसपामा ठाकुरको अभियानमा १५ सासंदले हस्ताक्षर गरेका छन् भने एक सांसद रेशम चौधरी हिरासतमा रहेका छन् । हस्ताक्षर गर्नेहरुका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिल झा, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, निर्जला राउत, रानी मण्डल, दुलारीदेबी खानु, प्रमोद साह, एकवाल मिया, अमृता अग्रहरी, चन्दा चौधरी, नरमाया ढकाल र चन्द्रकान्त चौधरी रहेका छन् ।
हस्ताक्षर गरेका एक सांसदका अनुसार उपेन्द्र यादवको पक्षमा रहेका दुई सांसद पनि ठाकुरको पक्षमा आउने सक्ने देखिएको छ । अधिकांस सांसद राजधानीमा नै रहेको तथा तीन सांसद उपत्यका बाहिर रहेका कारण उनीहरु पनि राजधानी आइपुगेका छन् । ठाकुरले केही दिनलाई उपत्यका नछाड्न सांसदहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने हुनु भएको छ ।
ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिने र केही समय पछि सरकारमा जाने तयारी ठाकुर पक्षको रहेको छ । ओलीको पक्षमा बहुमत नपुग्ने अवस्था भए तटस्थ बसेर अर्को पक्षलाई पनि बहुमत पुग्न नदिने तयारी भएको ती सांसदले जानकारी दिनुभयो । उता संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अर्का नेता उपेन्द्र यादवले ओली सरकार हटाउने पक्षमा उभिनु भएको छ ।
उहाँहरुले बैकल्पिक सरकार निर्माणको लागि अग्रसरता लिदै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइ सक्नु भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा बिमति हुँदा जसपा फुटको नजिक पुगेको छ । तर आइतबार अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफू पक्षमा नेताहरुको छलफलमा दुःखले एक बनाएको पार्टी नफुटोस भन्ने आफुहरुको चाहना रहेको बताउनु भएको थियो ।
पछिल्लो पटक लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विमति भएको थियो । जहाँ ठाकुर पक्षमा सांसद पोखरेलको पक्षमा उभिनु भएको थियो । उनीहरु मन्त्री बने लगत्तै यादवले सरकारलाई समर्थन गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने पत्र पठाएपछि उहाँहरु पदमुक्त हुनु भएको थियो । जुन निर्णय प्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै निर्णय बदरको माग लिएर ठाकुर आफैं निर्वाचन आयोग जानु भएको थियो ।
