काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत २३ फागुनमा गरेको साबिकको नेकपालाई विघटन गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसलासँगै माधव नेपाल समूह पुरानै पार्टीमा अर्थात् एमालेमै फर्कियो । उक्त समूहले पार्टीभित्रै संघर्ष गर्ने आफूहरु अलग नहुने बताउँदै आयो ।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुभएको छ ।
गएको बैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको निर्देशनविपरित फ्लोर क्रस गरी माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिएपछि त्यसले केन्द्रमा पनि ठूलै उथलपुथल ल्यायो ।
यसरी वेशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिन तयारी अवस्थामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले माधव पक्षका सांसदहरुको सहयोग कति पाउनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासा आम जनचासोको विषय बनेको छ ।
अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा पहिले बाहिर प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिएपनि एकपछि अर्को गर्दै नेताहरु कारबाहीमा पर्नु, अर्को पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गर्नुले विभिन्न प्रश्नहरु खडा गर्छ ।
यी विषयहरुमा चर्चा भइरहेको बेला एकाएक अब तेस्रो राजनीतिक रूपमा नयाँ विकल्पबारे समेत छलफल शुरू भएको छ ।
माधव नेपाल समूहमा अब तेस्रो विकल्पमाथि समेत छलफल शुरू भएको बताइन्छ । सो समूह ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न र उहाँकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नदिन विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमतमा पुर्याउनमा अग्रसर देखिन्छ ।
जसका लागि आजको मितिमा कम्तीमा ३० जना सांसद रहेको माधव नेपाल पक्षका थोरैमा २० जना सांसदले सामूहिक राजीनामा दिनेबारे सोमबारदेखि छलफल शुरू भएको स्रोतले बताएको छ । त्यसतर्फ जानुअघि ओलीसँग फाइनल टक गर्ने र प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि छलफल हुने स्रोत बताउँछ ।
अधिवेशन आह्वान हुनुभन्दा पहिले बाहिर प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिएपनि एकपछि अर्को गर्दै नेताहरु कारबाहीमा पर्नु, अर्को पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गर्नुले विभिन्न प्रश्नहरु खडा गर्छ ।
यी विषयहरुमा चर्चा भइरहेको बेला एकाएक अब तेस्रो राजनीतिक रूपमा नयाँ विकल्पबारे समेत छलफल शुरू भएको छ ।
आफूहरूले विश्वासको मत दिए ओली सरकार बच्ने र नदिए पनि जसपाको एउटा पक्षको साथ पाएर ओलीले नै चुनाव गराउने परिस्थिति देखिएपछि माधव पक्षले तेस्रो विकल्पमाथि छलफल थालेको बताइन्छ । त्यसो भएमा प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनुभएको अधिवेशन (बैशाख २७) अघि नै एमाले विभाजनको प्रक्रियाको टुंगो लाग्ने देखिन्छ ।
यदि नेपाल पक्षका सांसदले राजीनामा दिएमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई बहुमत प्राप्त हुनेछ ।
सभामुखसहित २६७ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३४ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग ६१, माओवादीसँग छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा गएमा १२९ सिटमात्र हुन्छ ।
जसकारण माधव समूह अविश्वास प्रस्तावअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेपछि फ्लोर क्रस गरेर पद गुमाउनुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिएर ओलीलाई अल्पमतमा पारेर सत्ताच्यूत गर्नका लागि विकल्पमा छलफलमा जुटेको हो ।
