काठमाडौं । अस्पतालको आकस्मिक सेवा बन्द गर्नु र न्यायको आकस्मिक ढोका बन्द गर्नु एउटै होइन र ? राज्यका विभिन्न निकायले निषेधाज्ञालाई सुखद अवसर मानेर नागरिक हक माथि धावा बोल्दै जाने अनि त्यसको उपचार खोज्न जाने न्यायपालिका ढोका बन्द गरेर बस्ने ? हो यो सेटिङ होइन महामारि नै हो तर जबसम्म राज्यका अन्य अङ्गले नागरिकको मौलिक हनन गर्ने कार्य गरिरहन्छन् तबसम्म अदालतले पनि आकस्मिक सेवा बन्द गर्न हुदैन, सक्दैन ।
कि सरकारले घोषणा गरोस् यो अवधिमा कसैलाई पनि कारवाहि, निस्कासन, दण्ड, जरिवाना केहि पनि गरिने छैन । होइन भने कार्यकारिणी आक्रमक हुने न्यायलय थाहा नपाए जस्तो गरि ढोका बन्द गरेर वस्ने ? के न्यायपालिका कार्यकारी शक्तिको माताहतको निकाय हो ?
हो जिवन जोखिममा छ महामारिको कारणले, भौतिक सुनुवाईको विकल्प वा सुधार गर्न सकिन्छ तर न्यायको आकस्मिक ढोका बन्द गर्नु नागरिक विरुद्धको अपराध हो। विषय वस्तु र कार्य कारणको प्रकृतिको आधारमा मौलिक हकसँग सम्वन्धित निवेदनको सुनुवाई हरहालतमा सुचारु हुनुपर्छ ।
सुनुवाई प्रकृयालाई छोटो र शिघ्र बनाउने वैकल्पिक उपाय सोचौँ । हुँदा हुँदा बन्दि प्रत्यक्षिकरणको पुर्ण इजलासको सुनुवाई समेत रोकिएको छ यो अति भएन र रु वार र न्याय प्रशासनको ध्यान जाओस । म गलत हुन सक्छु विमर्स गरौँ ।
