काठमाडौँ । नेकपा(एमाले)का सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले तीन तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानूनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन, २०८० माथिको छलफलमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो शर्त नै जनशक्ति व्यवस्थापन रहेको बताउनु भयो । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुक संघीय संरचनामा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राज्यशक्तिको प्रयोग तीनवटै ठाउँबाट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘१८१ वटा कानून बनाउन बाँकी रैछन् । त्यसमध्ये १५१ वटा कानूनहरु संघसँग जोडिएका छन् । त्यसैगरी प्रदेशले २४ वटा कानून बनाउनुपर्ने । र स्थानीय तहले ६ वटा कानून बनाउनुपर्ने छ । संघले १५१ वटा मध्ये तत्काल नबनाइ नहुने कानूनहरु ४० वटा रहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति पहिलो शर्त भनेको तिन तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु हो । जबसम्म त्यो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दैनौँ, तबसम्म संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसो हुँदाखेरी शासकिय संरचनालाई हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भनेपनि राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीनै ठाउँबाट हुनसक्छ । यसले गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका निम्तिपनि तीनै तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हामी सबैलाई लागेको विषय हो ।’
उहाँले सरकारले अत्यावश्यक रहेका विधेयकहरु पनि संसदमा ल्याउने प्रयत्न नगरेको बताउनु भयो ।
