२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
पछिल्लो २४ घण्टामा एक हजार १७३ सवारीसाधन कारबाहीमा महिनावारी स्वास्थ्य शिक्षालाई नीतिगत प्रबन्ध गर्न माग गेटामा यही शैत्रिकसत्रदेखि तीन सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन हुन्छ’ गण्डकीमा पर्यापर्यटनको नाममा साढे ३२ करोड खर्च, उपलब्धि न्यून राज्य व्यवस्था समितिमा ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर सांसदहरूबीच भनाभन, अमरेशले सभापतिलाई भने–यसरी समिति चल्दैन क्षेत्राधिकारको स्पष्ट सीमाङ्कन नभए सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्व हुनसक्छः उपनेता अर्याल सैन्य संख्या बढाउने तर शिक्षा र रोजगारीमा ध्यान नदिने सरकारको नीति गलतः डा. अमरेशकुमार सिंह मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री सेनालाई सस्तो बनाउने काम भयो, सरकार जिम्मेवार छ : मिराज ढुंगाना महाधिवेशन तयारीमा राप्रपा, अध्यक्ष लिङ्देनद्वारा समितिलाई कार्ययोजना बनाएर तत्काल काम थाल्न निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि २६ हजार सुरक्षाकर्मी र आधुनिक प्रविधि परिचालन गरिएको छः गृहमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडाैँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका लागि सरकारले उच्च शतर्कताका साथ तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।
बिहीवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले विपद्को समयमा तत्काल परिचालन हुने गरी देशभर २६ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई तैनाथ अवस्थामा राखिएको बताउनु भयो । गृहमन्त्री गुरुङकाअनुसार विपद्को समयमा नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल टेलिकमसँगको समन्वयमा ‘१२३४’ टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

जोखिमको अवस्थामा यो नम्बरमा फोन गरी सहयोग माग्न सकिने उहाँले बताउनु भयो । विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनाका ७ हजार ५ सय २४, नेपाल प्रहरीका १० हजार ५ सय ७५ र सशस्त्र प्रहरी बलका ८ हजार १ सय १० गरी कुल २६ हजार २ सय १९ जनशक्ति कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् । जसमा १५३ जना गोताखोरसमेत रहेका छन् ।

त्यसैगरी, सरकारले १९७ वटा दमकल, ४६० वटा एम्बुलेन्स, ६१२ वटा उद्धार डुङ्गा, १६३ वटा एस्काभेटर र १३ वटा पोर्टेबल ब्रिज तयारी अवस्थामा राखेको छ । निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा हेलिकप्टर, ¥याफ्टिङ र ड्रोन एसोसिएसनसँग पनि सम्झौता गरिएको गृहमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई उद्धार सामग्री खरिदका लागि ७ करोड ६२ लाख र डुङ्गा खरिदका लागि २८ जिल्लालाई १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । हाल प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोषमा कुल ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति भएसँगै संस्थागत ग्याप अन्त्य भएको र केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका कमान्ड पोस्टहरू २४ सै घण्टा सक्रिय रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

छलफलका क्रममा सांसद कमला पन्तले उठाएका जिज्ञासा र निर्मला पन्त हत्याकाण्डको विषयमा केन्द्रित हुँदै गृहमन्त्रीले अनुसन्धानका विषयहरू सदनमा सार्वजनिक गर्दा अपराधीले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहने उल्लेख गर्नुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङले विपद् व्यवस्थापन कुनै एक निकायको मात्र नभई सम्पूर्ण संयन्त्र र नागरिक समाजको साझा दायित्व भएको बताउँदै जनधनको क्षति न्युनिकरण गर्न सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । –न्युृज एजेन्सी नेपाल

 




न्यूजपोलारबाट थप समाचार