२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता लेबनानमा युद्धपूर्वको अवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छः इरान सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिको प्रतिवेदन सोमबार बुझाउने तयारी सम्पती विवरण बुझाएर छानविन आयोगलाई सहयोग गर्छौंः काँग्रेस सभापति थापा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल अतिसङ्कटापन्न सूचीमा पर्ने ‘ब्लाक सफ्टसेल’ कछुवा लोप हुने अवस्थामा भारतको अस्पतालमा आगलागी, पाँच जनाको मृत्यु, २० घाइते कांग्रेस अनुशासन समितिको निर्णय : बारा सभापति यादव निलम्बित, अन्यलाई निर्देशन र सफाइ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनुभएको थियो । गत भदौ १० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनुवाईका लागि न्याय परिषद्ले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपतिसमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रश्तावित न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रश्तावित व्यक्ति, प्रश्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार तोकि मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रश्ताव गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सुनुवाईका लागि प्रश्तावित व्यक्तिको उजुरी माग गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रशारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

१० दिन भित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई हुनेछ । संसदीय सुनुवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।