२१ श्रावण २०८३, बिहीबार
,
Latest
उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छः उपाध्यक्ष डा भट्ट सेनामा भर्ती गराइदिने भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास सुनिश्चित गर्न आदेश नेपालसँग श्रम सहकार्य विस्तार गर्न इजरायल इच्छुक छः राजदूत बास जैविकग्यास उत्पादन बढाउन भारतद्वारा २.५ अर्ब डलरको योजना स्वीकृत करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमः शुक्रबार उपहार घोषणा गरिने दिगो रोजगार प्रणाली निर्माणबारे छलफल विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ “राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकमा षडयन्त्रको गन्ध छ” सांसद मोहम्मद इस्तियाक राई राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन टोलीको कार्यशैलीलाई लिएर विवादः एमाले नेतृ अर्यालद्वारा नियमापत्ति
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका प्रश्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

संसदीय सुनुवाई समितिको शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्माको सुनुवाईका लागि उजुरी आह्वान गरेको हो ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश शर्मा हाल सर्वोच्च अदालतमा काजमा रहनुभएको थियो । गत भदौ १० गते बसेको न्याय परिषद् बैठकले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शर्मालाई संसदीय सुनुवाईका लागि न्याय परिषद्ले पत्र पठाएपछि उजुरी आह्वान गरिएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपतिसमशेर राणाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रश्तावित न्यायाधीशको बारेमा सर्वसाधारणलाई जानकारी गरिदिने र प्रश्तावित व्यक्ति, प्रश्तावित पदका लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र स्पष्ट आधार तोकि मर्यादित भाषामा सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यामहरुमार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रश्ताव गर्दछु । माननीय सदस्यहरु सुनुवाईका लागि प्रश्तावित व्यक्तिको उजुरी माग गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशन गर्न तथा प्रशारण गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिन्छु ।’

१० दिन भित्र दिएको उजुरीमाथि छानबिन गरेपछि प्रश्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शर्मामाथि संसदीय सुनुवाई हुनेछ । संसदीय सुनुवाई समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।